जमशेदपुर : जिले के 500 शिक्षक आज से दो दिवसीय आकस्मिक अवकाश पर, रांची में प्रदर्शन

जमशेदपुर : पारा शिक्षकों के हड़ताल के कारण पहले से चरमराई प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को एक और झटका लगने वाला है. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के नेतृत्व में 500 शिक्षक मुख्य सचिव का घेराव करने गुरुवार की सुबह विभिन्न वाहनों से रवाना होंगे.

जानकारी देते हुए संघ के जिला अध्यक्ष श्याम नंदन सिंह, सलाहकार सुनील कुमार ने बताया कि राज्य कमेटी के आह्वान पर शिक्षकों की 13 सूत्री मांगों को पूरा करने हेतु 13 एवं 14 दिसंबर को दो दिवसीय मुख्य सचिव झारखंड का घेराव सह प्रदर्शन में शिक्षक आकस्मिक अवकाश लेकर भाग लेंगे.

आगामी 48 घंटे तक मुख्य सचिव के कार्यालय का घेराव किया जायेगा. शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि आंदोलन के कारण निश्चित रूप से पठन-पाठन प्रभावित होगा. हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि स्कूल बंद न हों.

ये हैं संघ की प्रमुख मांग

अंतर्विभागीय समिति द्वारा लिए गये निर्णय के बावजूद राजकीयकृत प्रारंभिक प्रोन्नति नियमावली 1993 में लंबित संशोधन.

प्राथमिक शिक्षक का स्थानांतरण एवं अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली में संशोधन.

अनुकंपा के आधार पर एवं 1983-86 में नियुक्त शिक्षकों का नियुक्ति तिथि से वरीयता निर्धारण एवं स्नातक कॉमर्स योग्यताधारी शिक्षकों तथा देवघर विद्यापीठ से प्राप्त डिग्रियोंं की अवरुद्ध प्रोन्नति.

उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में पद सृजन.

स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड चार एवं प्रधानाध्यापक ग्रेड सात के पद पर लंबित प्रोन्नति तथा परिकल्पित रूप से भूतलच्छी प्रभाव से प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना.

ग्रेड चार एवं ग्रेड सात में प्रोन्नति के उपरांत वित्तीय लाभ रोकने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाना तथा मैट्रिक इंटर योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन का वेतनमान स्वीकृत करना.

मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पड़े 95 प्रतिशत पदों को तत्काल भरना.

विद्यालय विलय के फलस्वरूप विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर किये गये स्थानांतरण पदस्थापन की समीक्षा कर आवश्यक सुधार करना.

योजना इकाई के शिक्षकों के अनियमित वेतन भुगतान की समस्या को देखते हुए इसे गैर योजना इकाई में परिवर्तित करना.

शिक्षिकाओं के विशेष अवकाश में परिवर्तन की विभागीय घोषणा पर आपत्ति.

राज्य के सभी स्थानों जिला में कार्यरत राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए परिवहन भत्ता की स्वीकृति.

नयी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करना.

बायोमीट्रिक उपस्थिति एचआरएमएस आदि के नाम पर अकारण वेतन भुगतान पर अवांछित रोक तथा प्रशिक्षण के नाम पर शिक्षकों को अपमानित किये जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना.