जमशेदपुर : आदिवासियों में भ्रम की स्थिति है, इसे दूर किया जाये : अर्जुन मुंडा

महाअष्टमी पर भोग वितरण कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा

सरकार की ओर से आवंटित जमीन पर बसे लोगों को किया जा रहा विस्थापित

नगर निगम या इंडस्ट्रियल टाउन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत

जमशेदपुर : पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश के स्तर पर काफी काम हो रहे हैं.जनता के बीच वर्तमान सरकार बेहतर तरीके से योजनाओं को लेकर गयी है. योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं. देश के स्तर पर भाजपा की स्थिति 2019 में मजबूत रहेगी. अर्जुन मुंडा बुधवार को महाअष्टमी पर भोग वितरण कार्यक्रम के दौरान घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा : देश के स्तर पर आदिवासियों को लेकर जो सोच है और जो धरातल पर उतर रहा है, उसमें सकारात्मकता दिखती है. पर राज्य के स्तर पर आदिवासी समुदाय के बीच कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत की गयी, जो लोगों को अच्छी न लगे. आदिवासियों के हित के अनुरूप माहौल तैयार करने की जरूरत है. आदिवासियों के बीच भ्रम की स्थिति है, इसे दूर कियाजाना चाहिए.

नीतियों पर सूक्ष्मता से अध्ययन करे सरकार

उन्होंने कहा : सरकार की ओर से आवंटित जमीन पर बसे लोगों को भी विस्थापित किया जा रहा है. अगर सरकार ने उस जमीन पर लोगों को बसाया था, तो फिर से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी है. इसे देखने की जरूरत है. सरकार को कई नीतियों पर सूक्ष्मता से अध्ययन करने और फैसले में बदलाव करने की जरूरत है. धरातल पर स्थिति क्या है, यह देखना जरूरी है.

आर्चरी एकेडमी के बगल में प्लांट ठीक नहीं

उन्होंने कहा : सरायकेला-खरसावां जिले में खोली गयी आर्चरी एकेडमी के बगल में प्लांट लगाया जा रहा है. तीरंदाजी, शूटिंग ऐसे खेल हैं, जिनमें एकाग्रता की जरूरत है. अगर कंपनियों से आवाज निकलती रहेगी, तो एकाग्रता कैसे आयेगी. एकेडमी ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा किये हैं.

इसकी अनदेखी किया जाना गलत होगा. अर्जुन मुंडा ने कहा : टाटा लीज समझौता मेरे कार्यकाल में ही हुआ था. लेकिन समझौते के कुछ पार्ट लागू नहीं हुए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है. नगर निगम या इंडस्ट्रियल टाउन का मसला गंभीर है. इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. जनता के हित का ध्यान रखते हुए कदम उठाना चाहिए. देश में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, उसको भी सोचा जाना चाहिए. नागरिक सुविधाओं का भी ख्याल रखना चाहिए.