100 सीसीटीवी कैमरे कवर करेंगे शहर की गतिविधियां

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टाटा स्टील के अधिकारियों के साथ अलग से होगी सीएम की बैठक जमशेदपुर : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर अौर आदित्यपुर की विभिन्न कंपनियों (टाटा स्टील को छोड़कर) को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत जमशेदपुर शहर में सौ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है. शहर में पूर्व से 105 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं […]

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टाटा स्टील के अधिकारियों के साथ अलग से होगी सीएम की बैठक

जमशेदपुर : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर अौर आदित्यपुर की विभिन्न कंपनियों (टाटा स्टील को छोड़कर) को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत जमशेदपुर शहर में सौ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है. शहर में पूर्व से 105 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अौर विधि-व्यवस्था संधारण को पूरे शहर को कवर करने के लिए अौर सीसीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है. इसके साथ ही प्लास्टिक मुक्त जमशेदपुर बनाने के लिए जन सहभागिता तय करने अौर ग्रामीण क्षेत्रों में जल मीनार निर्माण कर सोलर आधारित शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री ने रविवार को जिला मुख्यालय सभागार में लगभग पौने दो घंटे तक जमशेदपुर अौर आदित्यपुर की लगभग 50 कंपनियों, होटल एसोसिएशन, चेंबर अॉफ काॅमर्स समेत विभिन्न उद्यमियों के संगठनों के साथ बैठक की अौर सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा की.
मुख्यमंत्री ने कंपनियों के प्रतिनिधियों को कहा कि सीएसआर के तहत वे जो भी गतिविधि कर रहे हैं, वे करें, लेकिन सरकार द्वारा तीन बिंदुअों पर प्राथमिकता तय की गयी है, जिस पर वे काम करें. टाटा स्टील के पदाधिकारियों के साथ अलग से बैठक होगी, जिसके कारण बैठक में उन्हें शामिल नहीं किया गया था.
सीएसआर की राशि का एक प्रतिशत सरकार की प्राथमिकता पर खर्च करना है. उपायुक्त ने बताया कि कंपनी एक्ट के तहत कंपनियों को दो प्रतिशत राशि सीएसआर के तहत खर्च करना है. कंपनियों द्वारा क्षेत्र के लोगों की मांग तथा क्षेत्र में अन्य कार्य किये जाते हैं. सरकार द्वारा तय किया गया है कि सीएसआर की दो प्रतिशत की राशि में से एक प्रतिशत राशि सरकार द्वारा तय प्राथमिकता पर खर्च की जायेगी. इस एक प्रतिशत राशि से ये तीनों काम किये जायेंगे.
प्लास्टिक मुक्त जमशेदपुर के लिए चेंबर व व्यवसायियों के साथ होगी बैठक. उपायुक्त ने बताया कि जमशेदपुर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने चेंबर अौर व्यापारियों के साथ अलग से बैठक कर प्लास्टिक के उपयोग अौर बिक्री के लिए जो कार्रवाई करने की जरूरत है, वह तय करने का निर्देश दिया है.
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