जमशेदपुर : टायो रोल्स कंपनी की वर्तमान देनदारियां वर्तमान परिसंपत्ति से अधिक हो गयी हैं. कंपनी ने बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को दी सूचना में कहा कि 30 सितंबर को समाप्त तिमाही एवं छमाही में कंपनी को 812 लाख और 1,124 लाख की हानि हुई. साथ ही अद्यतन राशि रुपये 49,992 लाख रुपये संचित हानियों के कारण कंपनी के परिशुद्ध मूल्य का अवमूल्यन हुआ है.
कंपनी का परिचालन परिणाम लगातार भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है. टायो कंपनी को वित्तीय वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 812 लाख रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है. वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा 312 लाख रुपये था. जबकि इस तिमाही में कंपनी की कुल आय शून्य रही है. पिछले साल समान अवधि में कंपनी की कुल आय 1,666 लाख बताया है. विगत आठ सालों से घाटे में चल रही टायो रोल्स में सितंबर 2016 से उत्पादन बंद है. अक्तूबर 2016 से वेतन लंबित होने और बस सेवा बंद होने से 200 कर्मचारी आंदोलनरत हैं.
इंडस्ट्रियल टूर पर संयुक्त कमेटी गोवा रवाना
इंडस्ट्रियल टूर पर रविवार को टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन की संयुक्त प्रतिनिधित्व वाली सजेशन बॉक्स कमेटी गोवा रवाना हो गयी. टीम में आरएमए के हेड विवेकानंद, टीक्यूएम के सीनियर मैनेजर दीप नारायण कोन्नर, अमोलक सिंह, शत्रुघ्न राय, अश्विनी मिश्रा, प्रवीण धीरज खलको, मीता मुखर्जी, बी चक्रवर्ती, अंजनी पांडेय, हरि शंकर सिंह, मनोरंजन दास, दीप राज रजक, केजेपी सिंह, अप्पू कुमार, उमेश कुमार, संजय कुमार सिंह, सीएच श्रीनिवास राव सहित शामिल हैं. टीम गोवा में मेसर्स सेसा गोवा, मेसर्स गोवा इंस्ट्रूमेंट्स और मेसर्स पायरो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी का दौरा करेगी. 13 अक्तूबर को टीम वापस शहर लौटेंगी.
विपक्षी खेमा ग्रेड रिवीजन को बनायेगा मुद्दा
टाटा वर्कर्स यूनियन का विपक्षी खेमा ग्रेड रिवीजन मामले को आगामी चुनाव में मुद्दा बनायेगी. एक जनवरी 2018 से टाटा स्टील में ग्रेड रिवीजन लंबित होगा. सत्ता पक्ष ग्रेड रिवीजन लंबित होने से पूर्व चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर प्रबंधन को सौंपने की तैयारी कर रहा है. मगर समझौता चुनाव के बाद कराना चाहता है. विपक्षी खेमा ने सत्ता पक्ष को इसी मामले में घेरने की तैयारी शुरू कर दी है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि ग्रेड रिवीजन जैसे महत्वपूर्ण विषय सत्ता पक्ष चुनाव की वजह से समय पर नहीं कराना चाहता है, ताकि ग्रेड खराब होने पर नुकसान अगले साल मार्च में होने वाले चुनाव में नहीं उठना पड़े.
