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आठ हजार से अधिक पक्षकारों को भेजा गया नोटिस

Updated at : 08 May 2025 8:21 PM (IST)
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आठ हजार से अधिक पक्षकारों को भेजा गया नोटिस

सिविल कोर्ट के न्याय सदन भवन में इस साल का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को लगेगा. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार पिछले एक माह से कार्यों को अंजाम देने में जुटा है.

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हजारीबाग. सिविल कोर्ट के न्याय सदन भवन में इस साल का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को लगेगा. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार पिछले एक माह से कार्यों को अंजाम देने में जुटा है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हो, इसके लिए डीएलएसए, न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पीएलभी समेत न्यायालयकर्मी अपनी भूमिका निभा रहे हैं. यह जानकारी गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकारी के अध्यक्ष सह प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ऑनलाइन करेंगे. इस दौरान दुर्घटना दावा समेत अन्य मामलों से जुड़े लाभुकों के बीच चेक का वितरण भी किया जायेगा.

मुकदमों के निबटारे के लिए 11 बेंच का गठन हुआ

राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निबटारे के लिए 11 बेंच का गठन किया गया है. प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक पदाधिकारी, एक कार्यपालक पदाधिकारी, एक पैनल अधिवक्ता और दो न्यायालयकर्मी की सेवा ली जायेगी. अब तक अलग-अलग मामलों से जुड़े आठ हजार से अधिक लोगों को नोटिस भेजा गया है. लोक अदालत में न्यायालय में लंबित, कार्यपालक विभाग के लंबित मामलों के साथ सिविल वाद, दुर्घटना दावा, विद्युत विभाग, चेक बाउंस, सुलहनीय आपराधिक मुकदमे सहित बड़ी संख्या में प्री-लेटिगेशन मामलों का निबटारा किया जायेगा. जिला जज ने कहा कि पूर्व की राष्ट्रीय लोक अदालत में निबटाये गये मामलों से अधिक इस लोक अदालत में वादों के निबटारे की संभावना है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित मुकदमों का बोझ कम होने के साथ-साथ समय व पैसे की बचत होती है. पक्षकारों के लिए परिसर में बेहतर व्यवस्था की गयी है. तीन सार्वजनिक शौचालय बनाये गये हैं. स्वच्छ पेयजल के लिए दो आरओ लगाये गये हैं. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द न्यायालय परिसर के अंदर एसबीआइ का एटीएम, रेलवे बुकिंग काउंटर, सब पोस्ट ऑफिस और ई-कोर्ट की व्यवस्था की जायेगी. मौके पर डीएलएसए सचिव गौरव खुराना मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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