नियमों की अनदेखी कर डाड़ी प्रखंड में पीएम किसान सम्मान योजना का दिया गया पैसा

गिद्दी (हजारीबाग) : नियमों की अनदेखी व सत्यापन किये बिना ही डाड़ी प्रखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सैकड़ों किसानों को पैसे बांट दिये गये हैं. इससे प्रखंड के अधिकारियों व कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. कर्मचारी अब उनके घरों में प्रपत्र डी भरने के लिए दौड़ लगा रहे हैं. इस पर जिला प्रशासन की भी नजर है.

कर्मचारियों से होली डे व संडे के दिन भी काम लिया जा रहा है. काम के बोझ से कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन वह अपनी पीड़ा किसी को नहीं बता पा रहे हैं. हजारीबाग जिले के डाड़ी प्रखंड की विभिन्न पंचायतों से 630 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से होली से पहले दो-दो हजार रुपये मिले हैं.

सबसे अधिक हेसालौंग पंचायत के 276 किसान व उनके परिवारों को मिला है. लघु व सीमांत किसान के भू-लेख आंकड़ों के सत्यापन व प्रपत्र डी भरने के बाद किसानों को यह धनराशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रखंड के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने आनन-फानन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सूची से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दे दिया है.

अपनी कमियां छिपाने के लिए योजना का लाभ लेने वाले किसानों से अब प्रपत्र डी भराया जा रहा है. अब तक 100 से अधिक किसानों से प्रपत्र डी भरा लिया गया है. सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसानों को पैसा देने में कई तरह की अनदेखी की गयी है. हेसालौंग गांव में एक परिवार के कई लोगों को यह धनराशि मिली है. प्रखंड के पदाधिकारी प्रपत्र डी भर कर उनसे पैसे वापस लेने तथा योजना के लाभ से उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं. इस योजना की दूसरी किस्त की धनराशि जल्द ही मिलने वाली है.

क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसे मिलेगा लाभ :केंद्र सरकार ने लघु व सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये देने का निर्णय लिया है. यह धनराशि चार-चार महीने के अंतराल में दी जायेंगी. पहली किस्त किसान परिवारों को मिल गयी है. इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा, जो पूर्व व वर्तमान में किसी भी संवैधानिक पदों का धारक, पूर्व व वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री व लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद के पूर्व व वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला परिषद के पूर्व व वर्तमान अध्यक्ष है.

केंद्रीय व राज्य सरकार के मंत्रालय, कार्यालय, विभाग व इसकी फील्ड इकाइयां, केंद्र व राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सरकार के तहत संलग्न कार्यालय, स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी की सेवा या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी तथा 10 हजार से अधिक मासिक पेंशनधारक, पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वालों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए व आर्किटेक्ट को नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं, रजिस्टर दो में लघु व सीमांत किसान का नाम अंकित होना चाहिए.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक दिसंबर से लागू हुई है : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक दिसंबर 2018 से लागू की गयी है. हालांकि, केंद्र सरकार ने इसका बजट एक फरवरी 2019 को पेश किया था. दो हजार रुपये की पहली किस्त लघु व सीमांत किसान परिवार के बैंक खातों में भेज दी गयी है.