गुमला. सदर प्रखंड गुमला की असनी पंचायत की नकटीटोली व रायडीह प्रखंड की परसा पंचायत के रघुनाथपुर के रैयतों ने भारत माला परियोजना अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण की गयी जमीन का मिलने वाले मुआवजा से नाखुश हैं. रैयतों की अधिग्रहण की गयी जमीन का कम मुआवजा मिल रहा है, जिस पर रैयतों ने आपत्ति जतायी है. साथ ही प्रति डिसमिल जमीन का सरकारी नियमानुसार आठ लाख रुपये मुआवजा नहीं देने की मांग की है. जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर सड़क निर्माण के लिए जमीन नहीं देने की बात कही है. इस संबंध में रैयतों ने बुधवार को उपायुक्त को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपा है. रैयतों ने बताया कि भारत माला परियोजना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 के छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा (सैतनगर टोली) से गुमला खंड (भरदा) से 32.400 किमी तक पथ निर्माण की योजना है, जिसमें भरदा व इसके बाद विभिन्न गांवों व हमारे गांव से कटकाही होते हुए छत्तीसगढ़ के सैतनगर टोली तक सड़क बनायी जानी है. उक्त सड़क निर्माण के लिए गांव के ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है. ग्रामीणों ने कहा है कि हम किसान हैं. उस जमीन पर खेती-बारी करते हैं. हमारी जमीन से ही हमारा जीवन चल रहा है. लेकिन अब हमारी जमीन को सड़क बनाने के लिए अधिग्रहण किया गया है. लेकिन उसका मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है. रैयतों ने बताया कि गांव के जिस रैयत की जमीन अधिग्रहण की गयी है. उसको मुआवजा देने के लिए नोटिस दिया गया है. लेकिन मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं. कहा कि सभी रैयतों ने अपनी जमीन की कीमत प्रति डिसमिल दो लाख रुपये तय की है, जिसका सरकारी नियमानुसार प्रति डिसमिल जमीन का आठ लाख रुपये मुआवजा दिया जाये. आवेदन देने वालों में महाप्रसाद उरांव, खुदवा उरांव, धर्मवीर कुजूर, संदीप उरांव, करमा उरांव, संतोष उरांव, बंदी राम कुजूर, सुलेमान उरांव, बिरसाई उरांव, प्रेम उरांव, सोमी उरांव, लुथरा उरांव, गुड़िया उरांव, राजेश उरांव, विलियम तिर्की, मंगलेश्वर उरांव, तुलसी उरांव, दीपक उरांव, रामचंद्र उरांव, लोथे उरांव, वीरेंद्र कुमार पन्ना, सालदन लकड़ा, नजारियुस टोप्पो, दुलार तिर्की, दोमनिक टोप्पो, बिरजनिया टोप्पो, बेसली तिर्की, बेलखस गिद्धी, गुड़िया उरांव, मुस्कारदन मिंज आदि शामिल हैं.
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