सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण पूरा करें

उपायुक्त ने की स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

गुमला. उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में स्वास्थ्य विभाग की योजनावार समीक्षा बैठक हुई. बैठक में 15वें वित्त आयोग, पीएम-एबीएचआइएम समेत विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गयी. बैठक के प्रथम चरण में जिला स्तरीय समिति की समीक्षा हुई. इसमें 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए एचएससीएस एवं पीएचसीएस के निर्माण से संबंधित टेंडर प्रक्रिया, वर्ष 2023-24 व 2024-25 में जिला परिषद एवं नगर परिषद द्वारा किये गये व्यय, पीएम-एबीएचआइएम अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए 6.86 करोड़ रुपये की राशि के व्यय समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गयी. बैठक में बताया कि वर्तमान में जिले में 14 एचएससीएस व 13 पीएचसीएस का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनकी टेंडर प्रक्रिया जारी है. उपायुक्त ने सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिये. साथ ही भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया. पीएम-एबीएचआइएम अंतर्गत चैनपुर एवं रायडीह बीपीएचयू के व्यय में वृद्धि करने का भी निर्देश दिया गया.

क्यूआर कोड से मरीजों को मोबाइल पर ही मिलेगा टोकन

गुमला. उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी. इसमें राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिकल सेल कार्यक्रम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान कार्ड निर्माण, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, एनसीडी स्क्रीनिंग, मलेरिया, डेंगू एवं फाइलेरिया नियंत्रण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण एवं डायलिसिस सेवाओं की प्रगति पर चर्चा हुई. बैठक में स्कैन एंड शेयर स्टेटस के तहत क्यू मैनेजमेंट सिस्टम पर भी विचार किया गया. सिविल सर्जन ने बताया कि क्यूआर कोड के माध्यम से मरीजों को मोबाइल पर ही टोकन प्राप्त होगा, जिससे उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए ओटीपी आधारित टोकन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. उपायुक्त ने इस प्रणाली को और प्रभावी बनाने तथा जन-जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये. हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के अंतर्गत सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीकरण की समीक्षा करते हुए बताया गया कि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण पूर्ण हो चुका है. निजी स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीकरण के लिए विशेष कैंप आयोजित कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया गया. आयुष्मान कार्ड निर्माण में 66 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की. मातृ स्वास्थ्य पर विशेष फोकस करते हुए मातृ मृत्यु दर को शून्य अथवा न्यूनतम स्तर पर बनाये रखने के निर्देश दिये गये. सिविल सर्जन ने बताया कि स्टाफ नर्सों द्वारा गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित की जा सके.