नप के कारनामों के खिलाफ चेंबर ने खोला मोर्चा

Published by :VIKASH NATH
Published at :03 May 2026 7:54 PM (IST)
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नप के कारनामों के खिलाफ चेंबर ने खोला मोर्चा

गुमला शहर के जशपुर रोड स्थित टंगरा मार्केट के समीप बनी 24 दुकानों की बंदोबस्ती में नगर परिषद सेटिंग गेटिंग कर कमीशन लेकर अपने चहेते लोगों को दुकान देने की तैयारी की है

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मामला : टंगरा मार्केट की दुकानों की बंदोबस्ती का. अगर नियमसंगत दुकानों की बंदोबस्ती नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन : बबलू प्रतिनिधि, गुमला गुमला शहर के जशपुर रोड स्थित टंगरा मार्केट के समीप बनी 24 दुकानों की बंदोबस्ती में नगर परिषद सेटिंग गेटिंग कर कमीशन लेकर अपने चहेते लोगों को दुकान देने की तैयारी की है. इसलिए नगर परिषद ने 24 दुकानों की जगह मात्र चार दुकानों की बंदोबस्ती संबंधी विज्ञापन जारी किया है. बाकी 24 दुकानों को सेटिंग गेटिंग के माध्यम से मोटी रकम लेकर नगर परिषद अपने मनपसंद लोगों को दुकानों का किराया देने की योजना बनायी है. इस मामले को लेकर चेंबर ऑफ कामर्स गुमला ने कड़ा रूख अपनाया है. साथ ही नगर परिषद के इस कारमाने के खिलाफ चेंबर ने मोर्चा भी खोल दिया है. चेंबर ने नगर परिषद को चेताया है. गुमला को लूटने का अड्डा न बनायें. जो दुकानदार पहले से दुकान लगाते आये हैं. उन लोगों को ही दुकान का आवंटन हो. चेंबर ऑफ कामर्स के उपाध्यक्ष बबलू वर्मा ने कहा है कि गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स के समक्ष व्यापारियों द्वारा नगर परिषद् गुमला के विरुद्ध एक मामला प्रकाश में आया है. जिसमें टंगरा मार्केट में चार महीने से निर्मित 24 दुकानों की बंदोबस्ती हेतु निविदा नगर परिषद द्वारा निकाला जाना था. परंतु मात्र चार दुकानों की बंदोबस्ती हेतु निविदा प्रकाशित की गयी है. अन्य 20 दुकानें बंदोबस्ती सूची में क्यों नहीं है. यह प्रश्न के घेरे में है. साथ ही इसमें अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की संभावना भी व्यक्त की गयी है. नगर परिषद अध्यक्ष और पदाधिकारियों से अनुरोध होगा कि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ विस्थापित व्यापारी हित में एवं कुशल कार्यशैली का परिचय देते हुए निविदा प्रकाशित की जाये. भ्रष्टाचार और नियमसंगत कार्य नहीं होने की स्थिति में चेंबर संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रतिबद्ध रहेगा. सभी दुकानों का टेंडर जल्द से जल्द करें. क्योंकि यह 24 दुकान लगभग चार महीने से बनकर पड़ा हुआ है. इससे नगर परिषद के राजस्व में भी नुकसान हो रहा है. उपाध्यक्ष ने मामले में उपायुक्त से हस्तक्षेप करते हुए गरीब दुकानदारों को राहत देने की मांग की है.

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