आयोजन. मुखिया व पंचायत सचिवों के लिए प्रशिक्षण, उपायुक्त बोले
विभिन्न पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिव हुए शामिल
व्हाट्सअप के माध्यम से दी जायेगी योजनाओं की जानकारी
प्रत्येक राजस्व ग्राम में 20-20 डोभा बनाने का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूरा करने में मुखिया सहयोग करें
गुमला : जिला प्रशासन गुमला के तत्वावधान में शुक्रवार को स्थानीय नगर भवन में अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया़ कार्यशाला में गुमला अनुमंडल अंतर्गत आनेवाले प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिव शामिल हुए़ इसमें ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के मद से मिलने वाली अनुदान की राशि से क्रियान्वित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की जानकारी दी गयी. मुख्य अतिथि उपायुक्त श्रवण साय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया.
उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी योजना को जनहित को ध्यान में रख कर बनाती है और उस योजना को सफल बनाने की जिम्मेवारी हमारी होती है़ ऐसे में जिम्मेवारी को समझें और ईमानदारी से काम करें. उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा से संचालित कई योजना में शिकायत मिलती है कि मजदूरी भुगतान नहीं मिला है अथवा देर से मिला है़ इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी है़ मजदूरी भुगतान में विलंब होने के कारण कई योजना अधर में लटक जाती है़
इसलिए मुखिया इस बात को ध्यान में रखें कि मजदूरों को समय पर भुगतान हो़ ऐसा नहीं होने पर संबंधित लोगों परमनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत अर्थदंड लगेगा़ उपविकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि 14वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से शहर से लेकर गांव तक का विकास करना है़ उक्त राशि से जलापूर्ति, स्वच्छता, नाली निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक संसाधनों, तालाब, बाजार, आंगनबाड़ी भवन का रखरखाव, सड़क व फुटपाथ का रखरखाव, सार्वजनिक मार्ग व अन्य स्थलों में प्रकाश की व्यवस्था जैसा कार्य किया जाना है़ सरकार विकास के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन कई मुखिया को इसकी जानकारी भी नहीं है़
इसके लिए सभी मुखिया व्हाट्सअप नंबर जमा करें. व्हाट्सअप के माध्यम से ही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी़ इस दौरान उपविकास आयुक्त ने मुखियाओं से डिजिटल हस्ताक्षर का सही से उपयोग करने की भी अपील की़ उन्होंने कहा कि आप सभी अपने डिजिटल हस्ताक्षर का सही से उपयोग करें. यदि आपका डिजिटल हस्ताक्षर गलत हाथों में पड़ जाता है, तो उसका दुरुपयोग होगा़ वहीं डोभा के लक्ष्य की चर्चा करते हुए उपविकास आयुक्त ने बताया कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में 20-20 डोभा बनाने का लक्ष्य है़
इस लक्ष्य को पूरा करने में मुखिया सहयोग करें. मनरेगा के एपीओ रजनी कांत व इरफान आरिफ ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं सहित प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और आंबेडकर आवास योजना सहित मनरेगा से बनने वाले शौचालय के बारे में विस्तार से बताया. कार्यक्रम को डीआरडीए डायरेक्टर मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, नैप डायरेक्टर नयनतारा केरकेट्टा व डीएसओ एबी खलखो सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया़ मंच संचालन डीपीआरओ धनबीर लकड़ा ने किया़
