गुमला : आइएपी योजना के तहत गुमला जिले के बिशुनपुर, घाघरा, चैनपुर, पालकोट व गुमला में हो रहे कार्यों की समीक्षा को लेकर गुमला डीसी श्रवण साय व एसपी भीमसेन टुटी ने मंगलवार को विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान बिशुनपुर प्रखंड क्षेत्र के पोलपोल पाट में ली गयी आठ योजनाएं मुख्य बिंदु रहा.
डीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आइएपी योजना के तहत वर्ष 2013 में पोलपोल पाट में आठ योजनाएं ली गयी है, लेकिन आधे से ज्यादा राशि की निकासी के बाद भी सभी योजनाएं अधूरी है. लिफ्ट इरिगेशन की छह योजना है, लेकिन सभी योजनाओं पर आधा अधूरा काम कर छोड़ दिया गया है. हालांकि इसके लिए कुआं बना लिया गया है और मशीन भी सप्लाइ हो चुकी है, लेकिन मशीन रखने के लिए अभी तक घर नहीं बनाया गया है़ खुले आसमान के नीचे रखी हुई है़
चूंकि पोलपोल पाट ड्राई जोन एरिया है, इसलिए योजना का पूरा होना बहुत ही जरूरी है. इसी प्रकार एक शेड निर्माण की योजना है, जो वर्ष 2012 में ली गयी थी. शेड निर्माण की प्राक्कलित राशि 1.36 लाख रुपये है, जिसमें से 85 हजार रुपये की निकासी करने के बाद भी शेड अधूरा है. एक अन्य योजना भी अधूरी पड़ी हुई है. डीपीओ द्वारा जानकारी देने के बाद डीसी व एसपी ने आश्चर्य व्यक्त किया. दोनों आला अधिकारियों ने जब योजना के अधूरी रहने का कारण पूछा, तो डीपीओ ने बताया कि आठों योजनाओं के लाभुक अलग-अलग हैं, लेकिन इन सभी योजनाओं का कार्य पोलपोल पाट द्वारा कराया जा रहा है.
इस पर डीसी ने निर्देश दिया कि विमल असुर को 15 दिन की मोहलत दें और काम आगे बढ़ाने के लिए कहें़ यदि 15 दिन के अंदर काम आगे नहीं बढ़ता है, तो 16वें दिन एफआइआर करें. डीसी ने कहा कि विकास कार्यों में किसी तरह की लापरवाही अथवा कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी़ जिम्मेवार चाहे कोई भी हो, कार्रवाई सभी पर होगी. इसके अलावा बैठक में पांच करोड़ की नयी योजनाओं का प्रस्ताव पारित किया गया.
इससे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी़ नदी पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम बनाया जायेगा. बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी अजीत कुमार सिंह, जिला मत्स्य पदाधिकारी सीमा कुजूर, एसडीओ कृष्ण कन्हैया राजहंस, डीएसइ सच्चिदानंद द्विवेंदु तिग्गा, पीएचइडी के कार्यपालक पदाधिकारी त्रिभुवन बैठा सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.
