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35 हजार बच्चों का नहीं खुला खाता

विद्यालय छोड़नेवाले बच्चों को चिह्नित करें अधिक संख्या में प्रेरकों को अभियान से जोड़ें गुमला : झारखंड सरकार की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने शिक्षा विभाग को जिले के सभी सरकारी विद्यालयों के शत- प्रतिशत बच्चों का बैंक में खाता खुलवाने और खाता को आधार नंबर से लिंक करने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो […]

विद्यालय छोड़नेवाले बच्चों को चिह्नित करें
अधिक संख्या में प्रेरकों को अभियान से जोड़ें
गुमला : झारखंड सरकार की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने शिक्षा विभाग को जिले के सभी सरकारी विद्यालयों के शत- प्रतिशत बच्चों का बैंक में खाता खुलवाने और खाता को आधार नंबर से लिंक करने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का बैंक खाता होना जरूरी है. इसकी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की है कि सभी बच्चों का बैंक में खाता खुलवाये.
बैंक में बच्चों का खाता खोलने की प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है. इसके बाद भी करीब 35 हजार बच्चों का अब तक बैंक में खाता नहीं खोला जा सका है. इधर, मुख्य सचिव व प्राथमिक शिक्षा अभियान की सचिव आराधना पटनायक ने बुधवार को जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर खाता खोले जाने के कार्य की समीक्षा की.
बैंक में बच्चों के खाता के स्थिति की जानकारी ली और शत-प्रतिशत बच्चों का बैंक में खाता खोलने का निर्देश दिया. कहा कि विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को छात्रवृत्ति व साइकिल सहित अन्य सुविधाओं का लाभ बैंक खाता के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए सभी बच्चों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है. खाता खोलने के बाद खाता नंबर का आधार नंबर से भी लिंक होना अनिवार्य है.
इस दौरान मुख्य सचिव ने जीरो ड्रॉप आउट शिक्षा अखाड़ा पर भी जोर देते हुए विद्यालय नहीं जाने वाले अथवा अध्ययन के दौरान बीच में ही विद्यालय छोड़ने वाले सभी बच्चों को चिह्नित कर उसके पोषक क्षेत्र के विद्यालय में नामांकन कराने का निर्देश दिया. वहीं साक्षरता अभियान की समीक्षा में मुख्य सचिव ने अधिक से अधिक संख्या में प्रेरकों को अभियान से जोड़ने और प्रखंड स्तर पर नियमित रूप से बैठक कराने का भी निर्देश दिया.
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की समीक्षा में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि केजीबीवी में पढ़ाई के बाद कॉलेज अथवा कौशल शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में छात्राओं का नामांकन कराने की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की है, इसलिए छात्राओं को उनकी इच्छानुसार संस्थान में नामांकन कराना सुनिश्चित करें. वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले से डीइओ जयंत कुमार मिश्रा व डीएसइ गनौरी मिस्त्री सहित विभिन्न प्रखंडों के बीइइओ शामिल थे.

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