26 मई से 26 जून तक होगा बेसहारा बच्चों का पंजीकरण

साथी अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर डालसा की पहल प्रतिनिधि, गोड्डा कोर्ट. झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देश पर डालसा अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ किए गए साथी अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तर पर कवायद तेज कर दी गई है. इसको लेकर प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में इस अभियान को गति देने के लिए रणनीति बनाई गई है. इसी कड़ी में व्यवहार न्यायालय परिसर के लाइब्रेरी हाल में बेसहारा बच्चों का आधार निबंधन एवं विधिक सशक्तिकरण को लेकर एक दिवसीय आइडेंटिटी एंड डिग्निटी उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार, सचिव दीपक कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी सह विधि पदाधिकारी राजेश कुमार, एलएडीसी चीफ संजय कुमार सहाय आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया. मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने कहा कि जिसका कोई साथी नहीं है उसे साथी बनाने के लिए उनका पहचान पत्र होना जरूरी है. इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है. डालसा सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 26 मई से 26 जून 2025 तक एक माह का सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें निराश्रितों एवं असहाय बच्चों की पहचान कर उनका आधार पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा. इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य सरकारी लाभकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा. अभियान के सम्यक क्रियान्वयन को लेकर एक साथी जिला समिति का गठन किया गया है. समिति में बतौर अध्यक्ष डालसा सचिव दीपक कुमार सहित महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आधार पंजीयन पदाधिकारी, बालगृहों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता एवं पीएलवी को शामिल किया गया है. ओरिएंटेशन कार्यक्रम में समिति के सदस्यों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया. इस दौरान अभियान का प्रचार-प्रसार प्रखंड एवं ग्रामीण स्तर पर सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया ताकि वंचितों को इसका शत प्रतिशत लाभ मिल सके. कार्यशाला में एलएडीसी चीफ संजय कुमार सहाय, एलएडीसी अजीत कुमार, राहुल कुमार, लीली कुमारी, आयुष राज, डीसीपीओ, डीईओ के प्रतिनिधि, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि, जुबेनाइल यूनिट के पुलिस पदाधिकारी, सीडीपीओ, पैनल अधिवक्ता, एनजीओ के प्रतिनिधि, अधिकार मित्र आदि उपस्थित थे.