बैठक के दौरान निदेशक श्री महतो ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जतायी. इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की. उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. लक्ष्य के अनुरूप 100 प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जाये. अलगुंदा पंचायत के पंचायत सचिव की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर उनके एक दिन के वेतन स्थगित करने का आदेश जारी किया गया.
योजनाओं में जियो टैगिंग नहीं होने पर नाराजगी जतायी
करहरबारी पंचायत में मात्र 11 योजनाएं पूरी होने और 80 योजनाओं में जियो टैगिंग नहीं होने पर निदेशक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्कालीन ग्राम रोजगार सेवक और वर्तमान पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया. अलगुंदा पंचायत के अम्बेडकर आवास योजना के तहत 16 लंबित आवासों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित सचिव का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया.
तीसरी किस्त मिलने के बाद भी अबुआ आवास लंबित
अबुआ आवास योजना में 2023-24 की तीसरी किस्त मिलने के बावजूद करहरबारी, खावा, चुंजका, तेलोडीह और उदनाबाद में 60 दिनों से अधिक समय से आवास लंबित पाए गए जिस पर सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. मनरेगा योजनाओं की समीक्षा के दौरान जियो टैग और मास्टर रोल जेनरेट नहीं किए जाने पर संबंधित ग्राम रोजगार सेवकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई.बिरसा हरित ग्राम योजना में प्रगति लाने के लिए दिए निर्देश
बिरसा हरित ग्राम योजना और बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए. बैठक में गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, जिला परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जेई, एई, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे.
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