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इधर, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का शुरू हुआ विरोध

गिरिडीह : प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दिये जाने पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने विरोध जताया है. महासंघ का कहना है कि नयी नियुक्ति के पूर्व प्रोन्नति संबंधी मामले का निष्पादन होना चाहिए. महासंघ के झारखंड के जिला इकाई सचिव प्रवीण कुमार सिन्हा ने डीसी को ज्ञापन […]

गिरिडीह : प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दिये जाने पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने विरोध जताया है. महासंघ का कहना है कि नयी नियुक्ति के पूर्व प्रोन्नति संबंधी मामले का निष्पादन होना चाहिए. महासंघ के झारखंड के जिला इकाई सचिव प्रवीण कुमार सिन्हा ने डीसी को ज्ञापन देकर प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति देने की मांग की है.
झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के निर्देश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक के लिए स्नातक प्रशिक्षित जैसे भाषा, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान तथा गणित के तीन पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है. इनमें 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति होगी और 50 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति नियमावली 1993 के प्रावधान के अनुसार सीटें भरी जायेंगी. सरकार के निर्देश के आलोक में सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, लेकिन प्रोन्नति से संबंधित कोई गतिविधि अभी तक शुरू नहीं हुई है.
बता दें कि भाषा में 55 पद, सामाजिक विज्ञान में 85 पद व गणित तथा विज्ञान में 130 पद पर प्रोन्नति दी जानी है, जिसमें स्नातक प्रशिक्षित का ग्रेड पे 4600 रुपये होगा. प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा महासंघ ने तत्कालीन उपायुक्त को पत्र सौंप कर प्रोन्नति की मांग की थी. उक्त पत्र के आलोक में डीएसइ ने अपने पत्रंक 523, दिनांक 14.03.15 के जरिये आश्वासन दिया था कि जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में प्रोन्नति से संबंधित निर्णय लिये जायेंगे, लेकिन अभी तक जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक बुलायी नहीं गयी है.
महासंघ ने डीसी को ज्ञापन देकर इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को ग्रेड चार पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर प्रोन्नति देने के साथ प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने की मांग की है,ताकि सभी स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन हो सके. ऐसा नहीं होने पर महासंघ आंदोलन करने को विवश होगा.

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