13.5 करोड़ रुपये जारी, पर शौचालय नहीं बने

66 हजार में नहीं बन रहे शौचालय2045 ग्राशिस ने खड़े किये अपने हाथ जिम्मेवारी बीइइओ व जेइ की, काम नहीं हुआ तो होगी कार्रवाईगिरिडीह. जिला के 2045 सरकारी स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए 66 हजार रु प्रति इकाई कुल 13 करोड़ 49 लाख 70 हजार की राशि विभिन्न चरणों में दी गयी. सर्वशिक्षा अभियान द्वारा गत तीन वित्तीय वषोंर् में ग्राम शिक्षा समितियों को राशि जारी होने के बावजूद सरकारी स्कूलों ने शौचालय निर्माण से अपने हाथ खड़े कर लिये. इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में 66 हजार रुपये में शौचालय नहीं बन सकता. दूसरी तरफ डीएसइ महमूद आलम ने हर हाल में शौचालय निर्माण का आदेश दिया है. ले आउट के बावजूद काम शुरू नहीं : डीएसइ का कहना है कि पूरे जिला करीब एक हजार स्कूलों में शौचालय का ले आउट भी हो गया है. विदित हो कि वर्ष 2010-11 में 800 स्कूल, 2012-13 में 500 स्कूल व 2013-14 में 745 स्कूल को शौचालय बनाने के लिए ग्राम शिक्षा समिति के खाते में राशि दी गयी थी. विभाग के लिए सरदर्द : यह कार्य विभागीय अधिकारियों के लिए सरदर्द साबित हो रहा है. राज्य परियोजना बैठकों में इसका प्रतिवेदन मांगती है, लेकिन गिरिडीह जिले का प्रतिवेदन अधूरा रहने के कारण अधिकारियों की परेशानी बढ़ गयी है. इधर, डीएसइ ने कहा कि जिन-जिन स्कूलों में शौचालय निर्माण की राशि दी गयी है, वहां हर हाल में शौचालय बनवाना बीइइओ की जिम्मेवारी है. कहा : बीइइओ व कनीय अभियंता पर समान जिम्मेवारी तय की गयी है. इस वित्तीय वर्ष में शौचालय नहीं बनने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कार्रवाई होगी.