पंचायत सचिव, राजस्व कर्मियों लिए नहीं बनी नियमावली

गिरिडीह : राज्य गठन के 17 वर्ष बीतने को है, लेकिन अब तक पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त नियमावली का गठन नहीं हो सका है . एक ही संवर्ग में काम करने वाले जहां जनसेवकों को 2400 रुपये ग्रेड पे मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व कर्मचारियों व पंचायत सचिवों को दो हजार रुपये के ग्रेड पे तथा 5200-20200 के वेतनमान पर काम करना पड़ रहा है. गिरिडीह जिले में पंचायत सचिवों की कुल संख्या 150 है.

जबकि पूरे राज्य में इनकी संख्या 2600 के आसपास है. दो हजार के ग्रेड पे मिलने के कारण पंचायत सचिवों को वेतन मद में प्रत्येक माह 600 से आठ सौ रुपये का घाटा हो रहा है. इसके अलावा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति भी बकाया है. बताया जाता है कि बीपीआरओ के 50 प्रतिशत पद पर पंचायत सचिवों की प्रोन्नति होनी है, जबकि 50 प्रतिशत पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती किये जाने का प्रावधान तय किया गया है. पूरे राज्य में पंचायत सचिवों के 4402 पद सृजित किये गये हैं. जबकि 2600 पंचायत सचिव ही पूरे राज्य में कार्यरत हैं और शेष पद रिक्त पड़े हुए हैं.

कई बार हो चुका है आंदोलन, नहीं मिला फलाफल : पंचायत सचिव संघ के जिला सचिव रूपलाल महतो का कहना है कि पंचायत सचिवों व राजस्व कर्मचारियों को जनसेवक की तरह 2600 रुपये का ग्रेड पे दिलाने के लिए कई बार आंदोलन किया जा चुका है. कहा कि पिछले माह निदेशक पंचायती राज के साथ रांची में वार्ता भी हुई थी, लेकिन अब तक कोई फलाफल नहीं मिला है.

कहा कि एक ही संवर्ग में काम करने के बाद भी सरकार पंचायत सचिव व राजस्व कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. शीघ्र ही निर्णायक आंदोलन की घोषणा की जायेगी.