आवास चयन में पंचायत सचिवों का निलंबन बंद हो

गढ़वा.

झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ की गढ़वा जिला इकाई की ओर से मंगलवार को समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त एवं उपविकास आयुक्त को मांगपत्र समर्पित किया गया है. जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल के नेतृत्व में पंचायत सचिवों ने आवेदन में कहा है कि आवास निर्माण के चयन एवं भुगतान संबंधित मुद्दो पर पंचायत सचिवों पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाया जाना चाहिए. आवास में नाम जोड़ने एवं नाम हटाने के लिए ग्रामसभा की अनिवार्यता है, तो अयोग्य लाभुकों के चयन का जिम्मेवार पंचायत सचिवों को न माना जाये. अध्यक्ष प्रभु दयाल ने बताया कि रविवार को पंचायत सचिवों की बैठक हुई थी. उसमें लिये गये निर्णय के अनुसार आज मांगपत्र सौंपा जा रहा है. जरूरत पड़ने पर आगे के आंदोलन की रणनीति पर भी कार्य किया जायेगा.

संघ की मांग : आवेदन में पंचायत सचिव शंभू प्रसाद, मो हुसैन अंसारी, नंद कुमार मेहता व शशि कुमार को निलंबन मुक्त करने तथा ग्रामसभा के दौरान पंचायत सचिवों को सुरक्षा देने, वैसे पंचायत सचिव जिनका एक स्थान पर सेवाकार्य तीन साल या उससे अधिक हो गया है, उन्हें अविलंब स्थानांतरित करने, पंचायत सचिव के स्थान पर जनसेवक को ग्राम पंचायत का प्रभार सरकार के निर्देशानुसार नहीं देने व पंचायत सचिवों को द्वितीय एमएसीपी का लंबित लाभ देने की मांग भी की गयी है.

उपस्थित लोग : इस अवसर पर महावीर महतो, मंगल यादव, राजेंद्र राम, अशोक कुमार, परमानंद राम, प्रेमचंद राम, कृष्णा तिवारी, सीमा कुमारी, गायत्री देवी, केएम सीमा, प्रतिमा कुमारी, राधा कुमारी, सुजाता कुमारी, सुमन कुमारी, रूपा कुमारी व शांति कुमारी मौजूद थे.