गंभीर अनियमितताएं सामने आयीं, जिम्मेदार पर होगी कड़ी कार्रवाई

मास्टर रोल पर अवैध वसूली के आरोप की डीडीसी ने की जांच, कहा प्रतिनिधि, धुरकी प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत 1000 से अधिक मास्टर रोल जीरो पाये जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. इस संबंध में प्रभात खबर के 18 जनवरी के अंक में समाचार प्रकाशित होने के बाद शनिवार को गढ़वा के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) पीएन मिश्रा धुरकी पहुंचे और मामले की गहन जांच की. इस दौरान उन्होंने एक बैठक भी की. प्रखंड सभागार में आयोजित बैठक में डीडीसी के साथ नगर अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर मृदा, बीडीओ बिमल कुमार सिंह, सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी, बीपीओ और जेई मौजूद थे. बैठक में मास्टर रोल पर हस्ताक्षर के बदले अवैध राशि मांगने और राशि नहीं देने पर मास्टर रोल जीरो किये जाने के आरोपों पर एक-एक कर सभी पक्षों से जानकारी ली गई. मुखियाओं ने आरोप लगाया कि बीपीओ नीरज पाल और जेई अश्वलेश तिवारी द्वारा प्रति मास्टर रोल 100 रुपये की मांग की जाती है. राशि नहीं देने पर संबंधित मास्टर रोल जीरो कर दिये जाते हैं, जिससे मजदूरों की उपस्थिति अमान्य हो जाती है और मजदूरी भुगतान प्रभावित होता है. डीडीसी ने ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान कराया, जिसमें 1000 से अधिक मास्टर रोल जीरो पाये गये. उन्होंने इसे प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता बताया और कहा कि आरोप सिद्ध होने पर दोषी बीपीओ, जेई अथवा अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. साथ ही बीडीओ को निर्देश दिया गया कि जांच के दौरान विकास कार्य प्रभावित न हों. वहीं बीपीओ और जेई ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे मनरेगा की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं और उन पर द्वेष भावना से आरोप लगाये जा रहे हैं. हालांकि, प्रखंड में इतने बड़े पैमाने पर मास्टर रोल जीरो होने से मनरेगा कार्यों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं.