जिलास्तरीय समिति का गठन कर पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दे: डीसी

उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक प्रतिनिधि, गढ़वा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सुचारू और प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त दिनेश यादव ने की. बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी, तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधि एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे. बैठक के दौरान जिला उज्ज्वला समिति के गठन पर विस्तार से चर्चा की गयी. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिलस्तरीय समिति का गठन कर जिले में छूटे हुए सभी पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें योजना के दायरे में लाया जाये. बताया गया कि जिले में पूर्व में 1,99,012 परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा चुका है. अब समिति के सहयोग से उन पात्र परिवारों को भी चिह्नित कर लाभान्वित किया जायेगा जो पिछली बार किसी कारणवश योजना से वंचित रह गये थे. समिति का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की पहचान, कनेक्शन वितरण, जन-जागरूकता अभियान, तथा योजना से संबंधित सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पारदर्शी एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना होगा. बैठक में यह भी जानकारी दी गयी कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देशभर के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शनों को स्वीकृति प्रदान की है. यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विशेषकर महिलाओं तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. पात्र परिवारों की सूची का त्वरित व सटीक सत्यापन करें उपायुक्त दिनेश यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र परिवारों की सूची का त्वरित और सटीक सत्यापन किया जाये, ताकि कनेक्शन वितरण की प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुगम हो सके. उन्होंने लाभार्थियों तक योजना की जानकारी पहुंचाने हेतु व्यापक जनजागरण अभियान चलाने और सभी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिला उज्ज्वला समिति नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करेगी और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, ताकि योजना का लाभ लक्षित परिवारों तक समयबद्ध तरीके से पहुंच सके. उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिर्फ घरेलू जीवन में सुधार का साधन नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.