खाली पड़ी दुकान आवंटित करने की मांग

प्रतिनिधि, डंडई डंडई प्रखंड में 13वें वित्त आयोग की राशि से निर्मित जिला परिषद की कुल 28 दुकानों में से लगभग 15 का आवंटन कर दिया गया है, जबकि शेष दुकानें अब भी खाली पड़ी हैं. इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों और छोटे व्यवसायियों में असंतोष है. लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों को दुकान आवंटित करने की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि जिन दुकानों का आवंटन हुआ है, उनमें कई ऐसे लोगों को लाभ मिला है जिनकी कोई स्थायी व्यावसायिक गतिविधि नहीं है. कुछ लोगों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने दुकान लेकर अधिक किराया वसूलने के उद्देश्य से उसे छोटे दुकानदारों को ऊंची दर पर किराये पर दे दिया. इससे वास्तविक जरूरतमंद और बेरोजगार स्थानीय व्यवसायी योजना से वंचित रह गये हैं. स्थानीय दुकानदार विवेकानंद कुशवाहा, राकेश ठाकुर और अरविंद विश्वकर्मा सहित अन्य ने कहा कि योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देना था, जो पूरा नहीं हो पा रहा है. शिकायतों की करायी जायेगी जांचः डीडीसी इस संबंध में डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्र ने कहा कि आवंटन प्रक्रिया और शिकायतों की जांच कराई जायेगी. नियम उल्लंघन पाए जाने पर आवंटन रद्द कर शेष दुकानों का वितरण पारदर्शी तरीके से किया जायेगी.