विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर DC ने की समीक्षा बैठक, 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

गढ़वा में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित। 4 सितंबर तक दावा-आपत्ति दर्ज कराएं, 7 अक्टूबर को अंतिम सूची होगी जारी।

गढ़वा: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया. इस अवसर पर समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक सह प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई.

बैठक में उपायुक्त ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची पर पांच अगस्त से चार सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी. इस दौरान नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जा सकेगा, त्रुटियों में सुधार कराया जा सकेगा और आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. सभी प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के बाद सात अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए एक अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है.

उपायुक्त ने कहा कि मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है. पहले गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 455 और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 502 मतदान केंद्र थे. युक्तिकरण के बाद गढ़वा में 33 और भवनाथपुर में 14 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं. अब गढ़वा विधानसभा में 488 और भवनाथपुर विधानसभा में 516 बूथ हो गए हैं. इस प्रकार जिले में कुल 47 नए मतदान केंद्र बनने से इनकी संख्या बढ़कर 1004 हो गई है. इससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी.

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी दो ईआरओ, छह एईआरओ और नौ अतिरिक्त एईआरओ सहित कुल 17 अधिकारियों को सौंपी गई है. गढ़वा विधानसभा के 488 और भवनाथपुर विधानसभा के 516 मतदान केंद्रों की निगरानी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों, बीडीओ और अंचल अधिकारियों को दी गई है.

सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने राजनीतिक दलों से प्रारूप मतदाता सूची का गंभीरता से परीक्षण करने, पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाने और त्रुटियों के सुधार के लिए निर्धारित अवधि में दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अपील की. उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से भी अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे.