भू-अर्जन सहित मुआवजा भुगतान का काम जल्द निपटायें : डीसी

उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में वनाधिकार पट्टा, वृक्षारोपण, जंगल में आग, पर्यटन विकास एवं भू-अर्जन समेत अन्य संबंधी विषयों को लेकर एक बैठक की गयी. समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में भू-अर्जन के तहत सड़क निर्माण एनएच- 75 (सेक्सन- 5) खजूरी से विंढमगंज सड़क निर्माण फोरलेन/चौड़ीकरण, गढ़वा बाइपास समेत अन्य सड़क निर्माण व चौड़ीकरण में कुल अधिग्रहित भूमि के विरुद्ध निर्गत एलपीसी, रिपोर्ट सत्यापन एवं मुआवजा भुगतान पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने उपरोक्त कार्यो को प्राथमिकता के साथ करते हुए सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त जिले में अन्य सड़क निर्माण जैसे डुमरिया-डंडा पथ चौड़ीकरण, बिलासपुर से सगमा वाया नगर उंटारी पथ चौड़ीकरण, डंडई बाजार होते हुए लवाहिकलां पथ चौड़ीकरण तथा गढ़वा-चिनिया पथ को अतिक्रमण मुक्त करने संबंधी विषयों पर चर्चा करते हुए काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. कसनप-खरसोता पथ पर पतीला गांव में कलवर्ट का शीघ्र निर्माण कराने को भी कहा गया.

सभी प्रखंडों में वन अधिकार समिति का गठन करें

चिनियां प्रखंड के डोल-कदवा सड़क निर्माण के लिए लैंड शिड्यूल के वेरिफिकेशन एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस संबंधी विषयों पर चर्चा की गयी. मौके पर उपस्थित वन प्रमंडल पदाधिकारी ने लैंड शेड्यूल वेरिफिकेशन का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वैसे प्रखंड जहां प्रखंड स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन अब तक नहीं हुआ है, उन प्रखंडों में अनिवार्य रूप से प्रखंड स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन करें. साथ ही समिति की बैठक कर योग्य लाभुकों का चयन करें. ताकि जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में उन लाभुकों को वन अधिकार पट्टा दिलाने को लेकर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को आपस में समन्वय बनाकर प्राथमिकता के आधार पर वन अधिकार पट्टा से जुड़े कार्य करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावे जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का भी निर्णय लिया गया.