पंचायती राज के संकल्प को धरातल पर उतारें : नीलकंठ

Published at :12 May 2017 8:29 AM (IST)
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पंचायती राज के संकल्प को धरातल पर उतारें : नीलकंठ

गढ़वा : ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा व सचिव वंदना डाडेल गुरुवार को एकदिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे़ उन्होंने गढ़वा जिले के सभी पंचायत के मुखिया, बीडीओ, पंचायत सचिव, बीपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर व कनीय अभियंताओं के साथ वृहद बैठक की़ उन्होंने बारी- बारी से लगभग सभी पंचायत के मुखिया […]

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गढ़वा : ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा व सचिव वंदना डाडेल गुरुवार को एकदिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे़ उन्होंने गढ़वा जिले के सभी पंचायत के मुखिया, बीडीओ, पंचायत सचिव, बीपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर व कनीय अभियंताओं के साथ वृहद बैठक की़ उन्होंने बारी- बारी से लगभग सभी पंचायत के मुखिया से पंचायत को आवंटित राशि व खर्च से संबंधित पूछताछ की़ खासकर महिला मुखिया से उन्होंने पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की़
समाहरणालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में मंत्री श्री मुंडा ने मुख्य रूप से मुखिया व बीडीओ को निर्देश दिया कि वे ग्रामीण विकास की योजनाओं एवं पंचायती राज के संकल्प को धरातल पर उतारें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांव व टोलों का पूर्णरूपेण विकास करना चाहती है़
इसके लिए पर्याप्त राशि पंचायतों को आवंटित की गयी है़ 13वें वित्त के बाद अब 14वें वित्त के माध्यम से पंचायत व गांवों के विकास के लिए राशि भेजी गयी है, लेकिन अधिकांश पंचायतों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि इन राशि को खर्च नहीं किया जा रहा है़ साथ ही अनुपयोगी योजनाओं पर भी खर्च किये जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है़
बैठक के पश्चात उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गढ़वा जिले में खर्च की राशि का जो आंकड़ा मुखिया व बीडीओ की ओर से दिया जा रहा है, उससे वे संतुष्ट नहीं हैं.
आवंटन के आलोक में खर्च की राशि को बढ़ाना होगा़ उन्होंने कहा कि चौथी किस्त की राशि भी भेज दी गयी है, जिसे उपयोगी योजनाओं पर खर्च कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है. जिस पंचायत से अनियमितता तथा बिचौलियागिरी से संबंधित शिकायतें प्राप्त होगी, वहां के सभी संबंधित पक्षों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी, इसलिये आमसभा में पारित कर गांव के विकास वाली योजनायें ही लें.
उन्होंने मुखिया को खर्च किये गये राशि का पर्याप्त लेखा-जोखा रखने एवं पंजीयन संधारण करने के भी निर्देश दिये़ उन्होंने कहा कि यदि रजिस्टर मेनटेन नहीं होगा, तो इससे अनियमितता संबंधित आरोपों को बल मिलेगा़ इसके पूर्व बैठक का उदघाटन दीप प्रज्वलित कर मंत्री श्री मुंडा ने किया़ इस अवसर पर उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा, उप विकास आयुक्त जगत नारायण प्रसाद, डीआरडीए के निदेशक सहित अन्य लोग उपस्थित थे़
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