प्रपत्र क के लंबित मामले 30 तक निबटायें : डीसी

उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक

मनरेगा योजना से आंगनबाड़ी केंद्र व शौचालय का निर्माण होगा

प्रथम किस्त की राशि लेने के बाद भी इंदिरा आवास नहीं बनानेवालों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश

गढ़वा : उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने जिले के वैसे कर्मी जिनके खिलाफ आरोप हैं और प्रपत्र क भरकर भेजने के निर्देश सरकार की ओर से प्राप्त हुए हैं, उस पर तामिला करते हुए 30 सितंबर तक प्रपत्र क भर कर जमा करने के निर्देश दिये हैं. रविवार को जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपायुक्त ने विकास कार्यों की समीक्षा की़ उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिया कि प्रपत्र क से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं, उसे 30 सितंबर तक भरकर जमा करें.

आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उन्होंने वैसे बीडीओ को सख्त निर्देश दिया, जिन्होंने अभी तक बाढ़ से हुई फसल की क्षतिपूर्ति व मकान गिरने आदि से संबंधित अभिलेख जमा नहीं किया है़

उपायुक्त ने उन्हें 30 सितंबर तक हर हाल में इसे जमा करने के निर्देश दिये़ ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गयी़ इसी तरह वैसे प्रखंड जहां से प्राप्त हुए अभिलेख में त्रुटियां हैं, उसे भी सुधार करने को कहा़ मनरेगा कार्य की समीक्षा करते हुए लंबित पड़े डीबीटी को 30 सितंबर तक पूरा करने को कहा़ मनरेगा से शौचालय का निर्माण व आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जायेगा़ जिले के 142 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण मनरेगा की राशि से की जायेगी.

इंदिरा आवास के वैसे लाभुक जिन्होंने प्रथम किस्त की राशि लेने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उन पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा़ साथ ही एसडीओ को निर्देश दिया कि वे संबंधित पदाधिकारियों व आवश्यकतानुसार लाभुकों के साथ बैठक कर इंदिरा आवास के लंबित कार्यों को पूरा करने में सहयोग करें. इसके अलावा बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, मछुआ आवास, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गयी़