इंदिरा आवास के लिए केंद्र सरकार ने भेजी राशि

राशि के अभाव में वर्ष 2012-13 एवं 2010-11 से अधूरे पड़े हैं इंदिरा आवास

गढ़वा : लंबे इंतजार के बाद गढ़वा जिले में इंदिरा आवास योजना के लिए 445.13457 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं. इन रुपयों से वर्ष 2012-13 से लंबित चले आ रहे 2448 इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा, लेकिन वर्ष 2010-11 के लंबित 1610 इंदिरा आावासों के लिए अभी तक दूसरी किश्त की राशि उपलब्ध नहीं हो सकी है.

वर्ष 2010-11 में 3669 इंदिरा आवास की स्वीकृति मिली थी. इसमें से राशि के अभाव में वर्तमान में1610 लंबित पड़े हुए हैं.

लंबे समय के बाद भी इन आवासों को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है. इधर वर्ष 2012-13 में भी 2448 इंदिरा आवास की स्वीकृति मिली थी. आवास पूरा करने के लिए 1187.280 लाख रुपये की आवश्यकता थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मात्र 593.64 लाख रुपये ही उपलब्ध कराये गये. इस उपलब्ध राशि को सभी लाभुकों के बीच 24250 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से अग्रिम दी गयी थी.

अग्रिम राशि उपलब्ध होने के बाद लाभुकों ने इंदिरा आवास का निर्माण शुरू किया था, लेकिन शेष राशि का भुगतान नहीं होने के कारण इंदिरा आवास अधूरे पड़े हुए थे. इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया. केंद्र सरकार से राशि उपलब्ध कराने के बाद इसे प्रखंडों को भेजने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन लंबित पड़े 2448 इंदिरा आवासों के पूर्ण होने में अभी भी कई पेंच फंसे हुए हैं. वर्ष 2012-13 में जब इन आवासों की स्वीकृति मिली थी, तब 48500 रुपये प्रति आवास का आवंटन था.

लेकिन महंगाई बढ़ जाने के कारण अब उस राशि के अनुसार गरीब लाभुकों के लिए आवास पूर्ण कराना काफी मुश्किल दिख रहा है. साथ ही आवास पूर्ण कराने के लिए 89 लाख रुपये की अभी और आवश्यकता है, जो जिला प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इंदिरा आवास योजना की प्राक्कलन राशि 75 हजार रुपये हो गया है. गढ़वा जिले में 7200 से ज्यादा इंदिरा आवास अधूरे पड़े हुए हैं.

केंद्र सरकार की ओर से भेजी गयी 445 लाख रुपये से कुछ सौ इंदिरा आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जायेगा, जिससे अपूर्ण आवासों की संख्या में कमी आयेगी. इधर इसको लेकर उप विकास आयुक्त श्रीराम तिवारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 31 जनवरी 2016 तक उपलब्ध राशि से अधूरे पड़े आवासों का निर्माण कराकर इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.