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ग्रामीण विकास अभिकरण के 14 कर्मी हटाये गये, 10 वर्ष से ज्यादा समय से दे रहे थे अपनी सेवा

6 Nov, 2018 1:32 am
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ग्रामीण विकास अभिकरण के 14 कर्मी हटाये गये, 10 वर्ष से ज्यादा समय से दे रहे थे अपनी सेवा

गढ़वा : 10 वर्षों से ज्यादा समय से अपनी सेवा दे रहे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के 14 दैनिक वेतन पर सेवा दे रहे कर्मियों को हटा दिया गया है़ उपविकास आयुक्त ने इस आशय का पत्र शनिवार को जारी किया है़ पत्र जारी होने के बाद डीआरडीए कर्मियों में हड़कंप मच गया है़ […]

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गढ़वा : 10 वर्षों से ज्यादा समय से अपनी सेवा दे रहे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के 14 दैनिक वेतन पर सेवा दे रहे कर्मियों को हटा दिया गया है़ उपविकास आयुक्त ने इस आशय का पत्र शनिवार को जारी किया है़ पत्र जारी होने के बाद डीआरडीए कर्मियों में हड़कंप मच गया है़ जिन्हें दायित्व मुक्त किया गया है, उसमें आशुलिपक सह टंकक राजीव कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर धमेंद्र कुमार कुशवाहा, शशिकांत द्विवेदी, मुखलाल उरांव, संतोष कुमार, रामाकांत प्रसाद, अजय कुमार, जेनेरेटर ऑपरेटर कृष्णा शर्मा, चालक नवल कुमार सिंह, अनुसेवक नंदू मेहता, श्यामकिशोर राम, आदित्य कुमार, गणेश महतो तथा खानसामा अर्जुन पासवान शामिल है़ं उल्लेखनीय है कि उपरोक्त डीआरडीए कर्मियों का करीब एक साल से पारिश्रमिक का भुगतान भी बकाया है़
इसके पूर्व ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार रांची की ओर से डीआरडीए के वैसे कर्मी जिनका समायोजन व विलोपन नियमावली के अनुसान नहीं किया गया है़ उनके पारिश्रमिक भुगतान का आवंटन बंद कर दिया गया था़ इस वजह से कर्मियों के बकाये पारिश्रमिक का भुगतान भी नहीं किया गया है़
हटाये जाने से मायूस कर्मी नहीं पहुंचे कार्यालय
लंबे समय से डीआरडीए में काम कर रहे कर्मियों को हटाने के आदेश के उपरांत सोमवार को कार्यालय में सन्नाटा देखा गया़ हटाये गये सभी कर्मियों मायूस होने की वजह से सोमवार को प्रतिदिन की तरह अपने कार्यालय नहीं आये थे़ कार्यालय में काम कर रहे अन्य कर्मियों में भी इस बात को लेकर मायूसी देखी गयी़ इधर बताया गया कि कर्मियों के एडजस्टमेंट की प्रक्रिया की जा रही है़ उनके अनुभव को देखते हुए दैनिक पारिश्रमिक पर दूसरे कार्यालय में एडजस्ट किया जायेगा़
आवंटन बंद होने से हटाया गया है : निदेशक
इस संबंध में डीआरडीए निदेशक ओनिल क्लेमेंट ओड़ेया ने बताया कि सरकार की ओर से आवंटन बंद कर दिये जाने के कारण दैनिक पारिश्रमिक देना संभव नहीं था़ इस वजह से यह कदम उठाया गया है़
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