गढ़वा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्य सरकार के निर्देश व लगातार प्रयास के बावजूद गढ़वा जिले के शिक्षक स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को धरातल पर उतारने में रुचि नहीं ले रहे है़ं केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 के तहत सभी सरकारी स्कूलों को अपने-अपने विद्यालय से संबंधित रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी है़ .
इसके लिए राज्य सरकार व विभाग की ओर से भी कई बैठकें आदि कर जिले के आला अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है़ जिलास्तर पर इसको लेकर कार्यशाला भी आयोजित किया गया था़ स्वच्छता डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर तक ही निर्धारित है़ लेकिन अभी तक जिले के मात्र 214 विद्यालय ही इससे निबंधित हुए है़ं इसमें से भी मात्र 33 विद्यालयों ने ही अपने विद्यालय से संबंधित डाटा अंतिम रूप से सबमिट किया है़, जबकि गढ़वा जिले में प्रावि व मवि को मिलाकर 1530 सरकारी विद्यालय है़ं .
उल्लेखनीय है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 के तहत सभी विद्यालयों को विद्यालय में शौचालय की स्थिति, रंगाई-पुताई की स्थिति, बच्चों के व्यवहार, कचरे के निष्पादन एवं साफ-सफाई से संबंधित अन्य जानकारी को प्रपत्र में भरकर फोटोग्राफ के साथ ऑनलाईन अपलोड करना है़ पूरे भारत के देश के विद्यालयों को इस प्रतियोगिता में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेना है़ इसके आधार पर विद्यालयों के स्वच्छता के पैमाने को मापते हुए उसे ग्रीन, ऐलो, रेड आदि जोन का दर्जा दिया जायेगा़ लेकिन इस महत्वपूर्ण निर्देश के प्रति यहां के शिक्षक निष्क्रिय दिख रहे है़ं
सिर्फ114 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा
जिन 214 विद्यालयों ने अपना डाटा सबमिट किया है़ उसमें से मात्र 124 विद्यालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध है़, जबकि 114 विद्यालयों में शौचालय व 111 विद्यालयों में हैंड वासिंग की सुविधा है तथा 106 विद्यालयों के बच्चों का व्यवहार ठीक पाया गया है़ लेकिन मात्र 59 विद्यालयों ने इससे संबंधित फोटो अपलोड किया है़ डाटा ऑनलाइन करने व फाइनल सबमिट को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक सह सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बृजमोहन कुमार ने पत्रांक 1606, दिनांक 23 अक्तूबर 2017 के तहत इसको लेकर जिले के सभी बीइइओ, बीपीओ, कनीय अभियंताओं, प्रखंड संसाधन सेवी, संकुल साधन सेवी, परिवर्तन दल के सदस्यों को चेतावनी पत्र जारी किया है़ श्री कुमार ने सभी विद्यालयों का स्वच्छता डाटा 30 अक्तूबर तक अपलोड नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है़
