मुखिया मधु देवी का वित्तीय पावर सीज

गढ़वा: मझिआंव प्रखंड के सोनपुरवा पंचायत की मुखिया मधु देवी का वित्तीय पावर सीज कर दिया गया है़ साथ ही अग्रेतर कार्रवाई के लिए ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के सचिव को उपायुक्त गढ़वा ने पत्र प्रेषित किया है़ मुखिया के स्थान पर सोनपुरवा की उप मुखिया सीता देवी को मुखिया से संबंधित वित्तीय पावर देने की प्रक्रिया की जा रही है़ सोनपुरवा पंचायत की मुखिया मधु देवी पर मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, सोलर लाइट अधिष्ठान, चेक डैम निर्माण, तालाब निर्माण, बोदर निर्माण आदि में अनियमितता बरतने का आरोप है़.

इस आरोप के आलोक में डीआरडीए निदेशक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी ने अलग-अलग जांच की थी़ सभी ने अपनी-अपनी जांच में मनरेगा एवं 14वें वित्त की राशि से हुए विकास कार्यों में भारी पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का मामला पकड़ा था़ इसके आलोक में करीब 20 लाख रुपये की वसूली मुखिया,रोजगार सेवक, बीपीओ, जेइ आदि से करने की अनुशंसा भी की गयी थी़

क्या है मामला

मझिआंव प्रखंड के सोनपुरवा पंचायत में ग्रामीणों से मिली शिकायत के बाद डीआरडीए निदेशक द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट से संबंधित पत्रांक 424 दिनांक आठ जून 2017 में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण में प्राक्कलन एवं निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने की पुष्टि की गयी थी़ इसी तरह जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्रांक 717 दिनांक 10 जून 2017 द्वारा की गयी जांच में सोलर लाइट अधिष्ठापन में मार्गदर्शिता के विपरीत पाया गया था़ उप विकास आयुक्त के पत्रांक 714 दिनांक 12 जुलाई 2017 के जांच प्रतिवेदन के अनुसार सात योजनायें जिनमें तीन तालाब, एक बोदर निर्माण, एक चेकडैम निर्माण तथा दो तालाब जीर्णोद्धार में प्राक्क्लन के अनुरूप कार्य नहीं करते हुए वित्तीय अनियमितता बरतने की पुष्टि हुई थी़.

एसडीओ गढ़वा के पत्रांक 355 दिनांक पांच अगस्त 2017 के जांच प्रतिवेदन के अनुसार सोलर लाइट का क्रय जेरेडा से करना चाहिए था. लेकिन मुखिया ने स्थानीय विक्रेता से सोलर लाइट लगवाया था़ एसडीओ के दूसरे जांच प्रतिवेदन के पत्रांक 442 दिनांक 24 अगस्त 2017 में मनरेगा की छह योजनाएं व 14वें वित्त की राशि से बनी दो योजनाओं में वित्तीय अनियमितता बरतने की पुष्टि की गयी है़ इन सभी पदाधिकारियों के जांच रिपोर्ट के आलोक में मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा गया था़, जिसे असंतोषजनक पाया गया है़.

उपायुक्त की ओर से ग्रामीण विकास सचिव को भेजे पत्र में मुखिया को पदच्युत करने की अनुशंसा भी की गयी है़ इस संबंध में पंचायती राज पदाधिकारी मैरी मड़की ने बताया कि मुखिया को पावर सीज करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए उपायुक्त स्तर से सरकार को भेजा गया है़ वहां से मिले निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी़