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प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंची राज्यस्तरीय टीम

प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से मुक्त करने के लिए की अनुशंसा

प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से मुक्त करने के लिए की अनुशंसा

संवाददाता, दुमका

राज्य परियोजना निदेशक के निदेश पर प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत राज्यस्तर से पहुंची टीम ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस जिला स्कूल दुमका में बड़े पैमाने पर अनियमिततायें पायी. इस दौरान स्कूल परिसर में गंदगी दिखी. वहीं नये विद्यालय भवन हस्तगत होने के उपरांत भी कक्षा संचालन एवं साफ-सफाई का घोर अभाव दिखा. अधिकतर कक्षाओं में ताला बंद रखे जाने के कारण टीम द्वारा घोर नाराजगी व्यक्त की गयी. ऐसे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से मुक्त करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक से अनुशंसा कर दी गयी है. दरअसल प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत स्कूल के वातावरण, शिक्षकों के आचरण एवं बच्चों के लिए रुचिकर विद्यालय बनाने के उद्देश्य से आलोचनात्मक अंतर का आकलन स्थलीय निरीक्षण के आधार पर किया जा रहा है. इसी उद्देश्य से तीन सदस्यीय राज्य अनुश्रवण दल द्वारा जिले के चिह्नित स्कूलों का अनुश्रवण किया गया था. राज्य स्तरीय दल में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी अभिजीत कुमार, अमरेश कुमार एवं चंदन कुमार सिंह सम्मिलित हैं. इनके द्वारा सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस गर्ल्स, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस जिला स्कूल दुमका, हाइस्कूल चिकनियां जामा एवं बीआरसी जामा के साथ कस्तूरबा विद्यालय जामा एवं जरमुंडी का अनुश्रवण उक्त टीम द्वारा किया गया. अनुश्रवण के दौरान टीम के द्वारा हाउस का निर्माण, बाल संसद, विभिन्न क्लबों का गठन, नोटिस बोर्ड, रेल परीक्षाफल का प्रकाशन, स्वच्छता, आदर्श कक्षा के लिए गतिविधियां, आदर्श शिक्षक के लिए गतिविधियां, दीवार लेखन, चेतना सत्र आदि के विषय पर जानकारी प्राप्त की गयी एवं विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण निर्देश संबंधित सभी विद्यालयों को दिया गया. टीम द्वारा प्रधानाध्यापक को विद्यालय के सभी शिक्षकों के बीच कार्यों का लिखित रूप से आवंटन, लेसन प्लान एवं टीएलएम का नियमित प्रयोग, पुस्तकालयों का नियमित संचालन एवं विभिन्न प्रकार के खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों का समुचित भागीदारी का निर्देश दिया गया. विद्यालयों को नो कोस्ट-लो कोस्ट कार्य को तत्काल विद्यालय स्तर पर पूर्ण करने एवं हाइ कोस्ट वाले कार्यों का प्रस्ताव जिला के माध्यम से राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. अनुपालन नहीं होने की स्थिति में राज्य द्वारा सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. भ्रमण कर रही टीम के साथ जिला कार्यालय के अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी भी शामिल थे.

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