दुमका : झारखंड विकास मोरचा ने जिला प्रशासन द्वारा आर्थिक नाकेबंदी को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिये जाने तथा 107 के तहत की जा रही कार्रवाई को राज्य सरकार की दमनात्मक नीति का परिचायक बताया है. जेवीएम के केंद्रीय समिति सदस्य पिंटू अग्रवाल व जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि झारखंड के हक-अधिकार के लिए आर्थिक नाकेबंदी शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले नेताओं-कार्यकर्ताओं को डरा-धमका कर सरकार आंदोलन को विफल करना चाहती है.
सरकार अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होगी. जिन लोगों पर इस आंदोलन के दौरान मुकदमा किया जायेगा, वैसे लोगों को चिह्नित कर पार्टी आंदोलनकारी के रूप में पहचान देगी.
