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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन पर विचार गोष्ठी आयोजित * जन अधिकार से लोगों को जागरूक करने जोर* स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आगे आकर संघर्ष करने की अपीलप्रतिनिधि, दुमका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के झारखंड में सुचारु रूप से क्रियान्वयन को लेकर प्रमंडलीयस्तरीय बैठक सह विचार गोष्ठी बुधवार को होटल सोना में की गई. जिसमें देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा व जामताड़ा के 55 संस्था व संगठनों ने हिस्सा लिया. गोष्ठी में मुख्य रूप से उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के राज्य सलाहकार कार्यालय रांची के धीरज पांडेय ने इस अधिनियम के बनने के दो सालों के बाद भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किये जाने पर क्षोभ जताया और कहा कि अब खाद्य सुरक्षा कानून के मुताबिक ग्राम पंचायत, प्रखंड व जिलास्तर पर निगरानी और राज्यस्तर पर आयोग का गठन नहीं किया गया है. इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं को जो मातृत्व भत्ता दी जायेगी, उसके लिए नियम बनाये गये हैं. कहा कि इस कानून के तहत प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलोग्राम अनाज देने के मामले में शिथिलता बरती जा रही है, जिससे सभी जगहों में वितरण भी नहीं हो पाया है. श्री पांडेय ने इस अधिनियम को अविलंब सुचारू रूप से लागू करने के लिए जन अधिकार से लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया. वहीं चेतना विकास के कुमार रंजन ने इसके लिए सभी स्वयं सेवी संस्थाओं को एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की. जबकि पंचम प्रसाद वर्मा ने प्रजंटेशन के माध्यम से लोगों इस अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी और परचे भी बांटे. मौके पर रामबहादुर, विनोद प्रमाणिक, सुदर्शन पांडेय, कृष्ण कुमार, अन्नु, सलोनी हेंब्रम, डा आरएन सिंह, अनिल मांझी, मोहन सिंह आदि मोजूद थे. कार्यक्रम को सफल बनाने में चेतना विकास के विनीत चौबे, उपेंद्र साह, दीपक मिश्रा, निर्मला चौधरी, राजकुमार, रचिता पांडा, राजीव विवेक आदि ने मुख्य भूमिका निभाई. ……………………………………….फोटो 09 दुमका 32बैठक करते संस्था व संगठनों के सदस्य……………………………………….