राज्य के सभी अधिवक्ताओं का होगा स्वास्थ्य बीमा

दुमका में झारखंड बार काउंसिल की बैठक में निर्णय

दुमका : झारखंड स्टेट बार काउंसिल की दुमका में हुई एक अहम बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी 27 हजार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है. वहीं वर्तमान पेंशन योजना में संशोधन करने पर भी प्रस्ताव लिए गये हैं.

पहली बार रांची से हट कर किसी जिले में झारखंड स्टेट बार काउंसिल की बैठक आयोजित की गयी थी. अध्यक्ष राजीव रंजन की अध्यक्षता में यह बैठक शनिवार को मैहर गार्डेन में पांच घंटे तक चली. अध्यक्ष श्री रंजन ने बैठक के बाद में पत्रकारों को बताया कि इस निर्णय के तहत राज्य के अधिवक्ताओं को 2-5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए करीब एक करोड़ रूपये का बजट भी इस बैठक में पारित किया गया.

पेंशन योजना में संशोधन का प्रस्ताव

उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी तय हुआ है कि बार काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक के पद पर बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करने और स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में राशि मुहैया कराने, राज्य के सभी जिले के न्यायिक परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग करेगा. उन्होंने बताया कि पेंशन योजना को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान पेंशन योजना में संशोधन करने से संबंधित प्रस्ताव ट्रस्टी कमेटी को देने के अलावा सभी जिले के अधिवक्ता संघ को सांसद निधि से कल्याण कोष के लिए स्टाम्प मशीन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का भी निर्णय लिया है.

43 एजेंडे पर हुई चरचा

अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि उपराजधानी होने की बजह से इस क्षेत्र के लोगों की अपेक्षायें बढ़ी है. सरकार भी यहां के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पहल कर रही है, लिहाजा काउंसिल ने भी इसी कड़ी में दुमका में बैठक की है. बैठक में उन्होंने कुल 43 एजेंडे पर चरचा होने की जानकारी दी.

16 मार्च को न्यायिक कार्य से रहेंगे अलग

उन्होंने जानकारी दी कि बैठक में इलाहाबाद में अधिवक्ता की हत्या पर गहरा दुख जताया गया तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर 16 मार्च को कार्य वहिष्कार का समर्थन करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को सभी जिलों में अधिवक्ताओं को सुरक्षा सुनिश्चित करानी चाहिए.

बार काउंसिल के तमाम पदाधिकारी थे मौजूद

इस बैठक में स्टेट बार काउंसिंल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला,सदस्य गोपेश्वर प्रसाद झा, श्यामसुन्दर ओझा,परमेश्वर मंडल,प्रकाश कुमार झा,मिलन कुमार डे,प्रेम चन्द्र ़ित्रपाठी,प्रयाग महतो,धर्मन्द्र नारायण,राधेश्याम गोस्वामी,अमर कुमार सिंह,धन कुमार जैन,बालेश्वर प्रसाद सिंह,मो शाहिल अनवर,एलपी सिंह,शिव नारायण राय,अनिल कुमार महतो,अमर सिंह,रामसुभग सिंह मौजूद थे.