दुमका में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फहराया तिरंगा, कहा नक्सलवाद से निबटने को सरकार ने उठाये सख्त कदम

दुमका : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया तथा परेड गारद की सलामी ली. इस दौरान राज्यवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद व उग्रवाद देश और राज्य के विकास मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है.

विमुख युवाओं से उन्होंने हिंसा का रास्ता त्याग कर राज्य के विकास में योगदान करने का आह्वान किया. कहा कि राज्य सरकार ने इस चुनौती का डट कर सामना किया है. नक्सलवाद के खात्मे के लिए सख्त कदम उठाये हैं. इसी का परिणाम है कि राज्य में उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में कमी आयी है.

सरकार के सफल प्रयास के कारण ही आज उग्रवाद प्रभावित जिले की संख्या 21 से घट कर 19 रह गयी है. अति उग्रवाद प्रभावित जिले 16 से घटकर 13 हो गये हैं. उन्होंने कहा कि धनबाद, रामगढ़ और कोडरमा जिले को उग्रवाद मुक्त जिला घोषित करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की गयी है. सीएम ने कहा कि दुर्गम व उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बाइक एंबुलेंस योजना जल्द शुरू की जायेगी. इसमें बेबी केयर किट की भी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. वहीं आरोग्य कुंजी योजना के तहत 40000 सहिया को गांवों में गरीबों के प्राथमिक इलाज के लिए किट उपलब्ध कराया जायेगा.

देवघर व साहिबगंज में होगा डेयरी प्लांट का निर्माण : सीएम ने कहा कि दुमका में स्टोन क्लस्टर की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी गयी है. यहां के मसानजोर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा.

सीएम ने कहा कि गोड्डा में सैनिक स्कूल व प्रोफेशनल कॉलेज, देवघर व साहिबगंज में 50 हजार लीटर की क्षमता का डेयरी प्लांट का निर्माण होगा. वहीं दुमका, जामताड़ा व पाकुड़ में 5000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज, देवघर के सारठ में महिला कॉलेज, साहिबगंज में एएनएम स्कूल व कौशल कॉलेज की स्थापना होगी.

इसके अलावा देवघर में सांस्कृतिक केंद्र बनेगा. दुमका जिले में कला केंद्र और नर्सिंग कौशल कॉलेज की स्थापना होगी. देवघर, बासुकिनाथ व साहिबगंज में जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जायेगा. वहीं देवघर मंडल कारा केंद्रीय कारा के रूप में विकसित किया जायेगा.

सभी पुरानी सिंचाई योजनाओं का होगा जीर्णोद्धार : सीएम ने कृषि आशीर्वाद योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है, जहां किसानों के फसल बीमा के प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार करती है. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के किसानों का मुफ्त फसल बीमा कराया जायेगा. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के चार साल के प्रयास से राज्य के कृषि विकास दर में 19.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

राज्य में 102 पुरानी वृहद व मध्यम सिंचाई योजनाओं की सिंचाई क्षमता में रखरखाव व मरम्मत के अभाव में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आयी थी. उनकी सरकार ने सभी पुरानी सिंचाई योजनाओं का शत-प्रतिशत जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है.

राज्य में 35 लाख को मिला रोजगार, 50 हजार की नियुक्ति जल्द : सीएम ने दावा किया कि राज्य में पिछले चार वर्षों में 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है. लगभग एक लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है. इसमें 95 प्रतिशत राज्य के निवासी युवा हैं. इसके अलावा लगभग 50 हजार से अधिक की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है.