10 दिन में 500 गांव बनेेंगे ओडीएफ

Updated at : 29 Nov 2017 5:25 AM (IST)
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10 दिन में 500 गांव बनेेंगे ओडीएफ

निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने का सख्त निर्देश 100 पंचायतों में चलाया जायेगा अभियान दुमका : जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक डीसी मुकेश कुमार की अध्यक्षता में की गयी, जिसमें उन्होंने तमाम विकास कार्य को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य को […]

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निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने का सख्त निर्देश

100 पंचायतों में चलाया जायेगा अभियान
दुमका : जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक डीसी मुकेश कुमार की अध्यक्षता में की गयी, जिसमें उन्होंने तमाम विकास कार्य को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा करने के लिए नीचे की टीम को सक्रिय करने पर जोर दिया तथा वरीय पदाधिकारी को प्रखंड जाकर कार्य की समीक्षा कर फीड बैक देने को कहा. कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो भी आवेदन मिले उसे गंभीरता से लिया जाय और उसका निष्पादन किया जाय.
प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की मैपिंग की जाय तथा जितने भी लाभुक हैं, उन्हें उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिले इसे सुनिश्चित करें. उन्होंने शौचालय तथा उज्ज्वला योजना की भी मैपिंग कराने का निर्देश दिया. खुले में शौच मुक्त के लिए डीसी ने पुनः अभियान चलाने की बात कही. बताया कि 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत एक दिसंबर से होगी.
10 दिनों में अभियान चलाकर 100 पंचायत के 500 गांवों को ओडीएफ करने का लक्ष्य रहेगा. उन्होंने सभी विभाग के कार्यालय प्रधानों को सामग्री क्रय जेम से ही करने तथा इसमें 5 दिसंबर तक रजिस्टर्ड करा लेने का आदेश दिया. बैठक में डीडीसी शशिरंजन, सहायक समाहर्ता विशाल सागर, एसडीओ राकेश कुमार,आइटीडीए के पीडी शिशिर कुमार, निदेशक डीआरडीए दिलेश्वर महतो, निदेशक एनईपी विनय कुमार सिंकू, डीइओ धर्मदेव राय, डीआइसी रविरंजन आदि उपस्थित थे.
.तो बैंक कर्मियों पर भी करायेंगे एफआइआर
बैंकों को निर्देश दिया कि उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि जितनी राशि उन्हें उपलब्ध करायी गयी थी, उसे लाभुक को दे दिया गया. अगर किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पाया है तो उसकी जानकारी अविलंब दें. कहा कि कोई भी बैंक कर्मी यदि लाभुक की राशि का भुगतान जानबुझ कर नहीं कर रहा है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.वहीं डीसी ने पेयजल आपूर्ति योजना अन्तर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि 50 हजार रुपये तक की राशि का व्यय मुखिया के स्तर से किया जाय. पेयजल एवं स्वच्छता समिति के संदर्भ में कहा कि अगर कोई समिति ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो ऐसी समिति को चिह्नित कर उन्हें भंग करते हुए पुनर्गठित किया जाय.
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