Dhanbad News: ऊर्जा मित्रों के भविष्य पर मंथन, गूंजा बेरोजगारी का मुद्दा

Dhanbad News: धनबाद में झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित

Dhanbad News: वरीय संवाददाता, धनबाद. झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ के धैया स्थित एक होटल में रविवार को आयोजित द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में स्मार्ट मीटर के कारण ऊर्जा मित्रों की नौकरी पर मंडरा रहे संकट, लंबित वेतन भुगतान और रोजगार सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. अध्यक्षता संघ के संस्थापक संतोष कुशवाहा ने की. जबकि संरक्षक बैभव सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति रही. इस अवसर पर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह वर्तमान सरकार के सचेतक एवं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो तथा विशिष्ट अतिथि डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो मौजूद रहे. संघ के संस्थापक श्री कुशवाहा ने बलियापुर स्थित बिनोद धाम से लायी गयी पावन मिट्टी डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो को सौंपीं. श्री कुशवाहा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाये जाने से हजारों ऊर्जा मित्रों की नौकरी खतरे में पड़ गयी है. जबकि राज्य सरकार बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रही है. उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर ठोस नीति और सुरक्षा की मांग की.

राज्य के 23 जिले से आये थे प्रतिनिधि :

सम्मेलन में धनबाद समेत राज्य के सभी 23 जिलों से आये प्रतिनिधि और हजारों की संख्या में ऊर्जा मित्र शामिल हुए. कार्यक्रम में संघ के महासचिव मनौव्वर खान, प्रदेश प्रवक्ता रोनित सिंह, कोषाध्यक्ष अरुण रवानी, धनबाद डिवीजन अध्यक्ष बिस्मिल्लाह महबूब समेत कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे.

ऊर्जा साथियों के हक की लड़ाई सदन तक उठायेंगे : जयराम महतो

डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि ऊर्जा साथियों के हक की लड़ाई मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा. किसी भी ऊर्जा मित्र को बेरोजगार नहीं होने दूंगा.

सीएम के संज्ञान में देंगे मामला : मथुरा प्रसाद महतो

टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है. मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पर बात करूंगा और विधानसभा सत्र में इसे रखूंगा.

ऊर्जा मित्रों का बकाया वेतन दिला कर रहेंगे : राधेश्याम गोस्वामी

धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि ऊर्जा मित्रों के 14 माह के बकाया वेतन करीब 4.50 करोड़ रुपये के मामले में बिलिंग एजेंसी इएमडी कंपनी के खिलाफ रांची हाईकोर्ट में वाद दायर किया गया है. वह ऊर्जा मित्रों को वेतन दिला कर ही रहेंगे.