Dhanbad News : एग्रीमेंट पर फ्लैट की खरीद-बिक्री की होगी जांच

उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक हुई. इसमें निबंधन, कृषि बाजार, नीलामपत्र समेत अन्य विभागों की विस्तृत समीक्षा की गयी. इस दौरान उपायुक्त को जानकारी दी गयी कि जिले की कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट की खरीद-बिक्री केवल निबंधित एग्रीमेंट पर हो रही है, जबकि इनकी विधिवत रजिस्ट्री होनी चाहिए. इस पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए ऐसे सभी मामलों की जांच के निर्देश दिये. उन्होंने निबंधन विभाग को चार साल 11 माह पुराने ऐसे एग्रीमेंट, जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, की जांच कर रद्द करने का आदेश दिया. साथ ही, जिन भवनों का नक्शा स्वीकृत है और निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके फ्लैट की रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी करने को कहा. उन्होंने कहा कि संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होने से राज्य को राजस्व की भारी क्षति होती है.

कृषि बाजार की हुई समीक्षा :

बैठक में कृषि बाजार प्रांगण में स्थित दुकानों और गोदामों की स्थिति की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने हर माह मिलने वाले किराये की जानकारी लेते हुए पणन सचिव बिपुल कुमार सिंह को नयी दुकानों व गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने और किराया दरों की पुनर्समीक्षा (रेंट रिवीजन) करने का निर्देश दिया.

नीलाम पत्र मामलों में सख्ती :

नीलाम पत्र की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बड़े बकायेदारों के विरुद्ध बॉडी वारंट जारी करने व शीर्ष 10 बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इस दौरान बैठक में जीएसटी, परिवहन, नगर निगम, खनन, स्वच्छता प्रमंडल, उत्पाद, वाणिज्य कर, वन विभाग सहित अन्य राजस्व संबंधित विभागों की भी समीक्षा की गयी. जिन विभागों ने तय लक्ष्य से कम राजस्व संग्रह किया, उन्हें सुधार लाने व निर्धारित लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. वहीं जिन्होंने लक्ष्य से अधिक संग्रह किया, उनकी सराहना की गयी. बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, कृषि बाजार के पणन सचिव बिपुल कुमार सिंह, पेयजल व स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता रंजीत कुमार, आइटी मैनेजर रूपेश कुमार मिश्रा समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

एनजीडीआरएस ब्लॉक के कारण राजस्व का हो रहा नुकसान : अनिल सिंह

धनबाद बिल्डर एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह ने स्पष्ट किया कि कुछ ही निवेशक एग्रीमेंट के बाद रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, जो कि संख्या में बहुत कम है. जबकि इससे कही ज्यादा बड़ी समस्या एनजीडीआरएस ब्लॉक के कारण धनबाद में कई अपार्टमेंट्स के फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक लग गयी है, लेकिन इससे बड़ी समस्या उन अपार्टमेंट्स की है जिनकी रजिस्ट्री पहले हो रही थी, लेकिन अब एनजीडीआरएस ब्लॉक के कारण रुक गयी है और सरकारी राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है. धनबाद में जायदातर अपार्टमेंट नक्शा पास कराकर बनाये गये हैं. इन अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्री पहले नियमित रूप से हो रही थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया ठप हो गयी है. इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है.