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आधार नहीं तो एक मार्च से नहीं मिलेगी गैस पर सब्सिडी

धनबाद: रसोई गैस के लिए टीबीटीएल (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी) सेवा को बंद नहीं किया गया. इसका ग्रेस पीरियड 28 दिनों के लिए बढ़ाया गया है. एक फरवरी से डीबीटीएल लागू होना था. लेकिन अब इसे एक मार्च से लागू किया जायेगा. एक मार्च से सबके लिए एक सामान कीमत पर गैस मिलेगी. जो उपभोक्ता […]

धनबाद: रसोई गैस के लिए टीबीटीएल (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी) सेवा को बंद नहीं किया गया. इसका ग्रेस पीरियड 28 दिनों के लिए बढ़ाया गया है. एक फरवरी से डीबीटीएल लागू होना था. लेकिन अब इसे एक मार्च से लागू किया जायेगा. एक मार्च से सबके लिए एक सामान कीमत पर गैस मिलेगी. जो उपभोक्ता 28 फरवरी तक आधार शिडिंग नहीं करायेंगे उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.

गुरुवार को उपायुक्त प्रशांत कुमार ने गैस एजेंसियों के साथ बैठक कर आधार शिडिंग की समीक्षा की. गैस एजेंसियों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्या रखी. कहा कि अब तक कंपनी की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होने से परेशानी हो रही है. आधार शिडिंग उपभोक्ताओं को 42 से 45 रुपया अतिरिक्त टैक्स देना पड़ रहा है. इसको लेकर आये दिन उपभोक्ताओं से खरी-खोटी सुननी पड़ रही है. उपायुक्त ने कहा कि यह सरकार की नीति है. इस पर कुछ नहीं किया जा सकता. एक मार्च से सबके लिए समान कीमत हो जायेगी फिर कोई झंझट नहीं रहेगा. बैठक में एलडीएम सुबोध कुमार व 11 गैस एजेंसी के संचालक मौजूद थे.

1.50 लाख उपभोक्ता व 26.66} आधार शिडिंग
एलडीएम सुबोध कुमार ने आधार शिडिंग का ब्योरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिले में एलपीजी के 1.50 लाख 700 उपभोक्ता हैं. इसमें 26.66} उपभोक्ताओं का आधार कार्ड बैंक से लिंक हो गया है और आधार लिंक की प्रक्रिया जारी है. लिंक की समस्या के कारण कुछ उपभोक्ताओं का सब्सिडी का पैसा समय पर नहीं मिला. लिंक की समस्या भी दूर कर ली गयी है. गैस डिलेवरी के तीन दिनों के अंदर सब्सिडी का पैसा संबंधित उपभोक्ता के एकाउंट में चला जायेगा.

एजेंसी के पास ही जमा करें आधार कार्ड की छायाप्रति
एलडीएम ने कहा कि आधार लिंक के लिए उपभोक्ता सीधे एजेंसी में कागजात जमा करें. प्रत्येक एजेंसी में दो बॉक्स रखा गया है. एक बॉक्स बैंक का तो दूसरा एजेंसी के लिए होगा. प्रत्येक उपभोक्ता को दोनों बॉक्स में अलग-अलग कागजात जमा करने होंगे. प्रत्येक दिन बॉक्स से कागजात निकाल कर संबंधित बैंक में भेजा जायेगा. जहां उपभोक्ताओं का आधार बैंक से लिंक किया जायेगा.

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