एस कुमार, धनबाद : कोयला खान भविष्यनिधि संस्थान (सीएमपीएफओ) के आयुक्त का कैंप कार्यालय कोलकाता में खोलने का निर्देश कोयला मंत्रालय ने दिया है. ऐसा इसलिए कि आयुक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं.
योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने का कारण धनबाद में एयरपोर्ट समेत अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का नहीं होना माना जा रहा है. इस संबंध में कोयला मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी बिजॉय सामंता ने सीएमपीएफओ के प्रभारी आयुक्त अनिमेष भारती को 21 जनवरी को पत्र लिखा है.
कोयला मंत्रालय का प्रभारी आयुक्त को निर्देश
कोलकाता में कैंप ऑफिस खोलने से मिलेंगे योग्य उम्मीदवार
अंडर सेक्रेट्री श्री बिजॉय ने लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ( डीओपीएंडटी) ने सूचित किया है कि आयुक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवार का आवेदन नहीं मिल रहा है. इसलिए नियुक्ति नहीं हो पा रही है. सक्षम प्राधिकार का मानना है कि कोलकाता में कैंप ऑफिस खोलने से योग्य उम्मीदवार आवेदन करेंगे. मुख्यालय धनबाद में ही रहेगा.
नौ जून 2017 से प्रभार में चल रहा है कमिश्नर का पद
सीएमपीएफओ आयुक्त का पद नौ जून 2017 से प्रभार में चल रहा है. कोयला मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अनिमेष भारती को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
पिछले डेढ़ वर्षों में आयुक्त पद के लिए कई बार विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मांगे गये, पर कोई आवेदक इच्छुक नहीं दिखा. जानकर बताते हैं कि आयुक्त पद पर संयुक्त सचिव स्तर के आइएएस की नियुक्ति होती है. धनबाद में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है. एयरपोर्ट नहीं होने के कारण संयुक्त सचिव स्तर का कोई आइएएस धनबाद आना नहीं चाहता है.
मुख्यालय को ही शिफ्ट करने की योजना तो नहीं?
कई सीएमपीएफ कर्मियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि मुख्यालय को धनबाद से कोलकाता ले जाने के ये शुरुआती कदम है. कैंप कार्यालय रांची में भी तो शिफ्ट किया जा सकता था. कैंप आफिस में जब आयुक्त बैठेंगे तो एक-दो स्टाफ से काम तो होगा नहीं. धीरे-धीरे मुख्यालय ही कोलकाता शिफ्ट हो जायेगा.
दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय : कर्मचारी संघ
अखिल भारतीय कोयला खान भविष्यनिधि कर्मचारी संघ के महामंत्री ललन मिश्रा कहते हैं कि सीएमपीएफ कमिश्नर का कैंप ऑफिस कोलकाता होना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 1948 से कमिश्नर का कार्यालय धनबाद में अवस्थित है.
कमिश्नर का ऑफिस कोलकाता होने से ऑफिस का कार्य पूर्णतः बाधित होगा. ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि हेड ऑफिस कहीं रहेगा और ऑफिस का हेड कहीं और बैठेंगे. मंत्रालय को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए. यह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं होगा.
