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धनबाद : कागज पर 17 हजार शौचालय, होगा केस

Updated at : 22 Jan 2019 4:57 AM (IST)
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धनबाद : कागज पर 17 हजार शौचालय, होगा केस

अनुशंसा करनेवाले व राशि देनेवाले दोनों पर होगी एफआइआर : नगर आयुक्त धनबाद : निगर निगम के शौचालय निर्माण में भारी पैमाने पर घोटाला हुआ है. 43 हजार में 40 प्रतिशत शौचालय का एड्रेस नहीं है. उनकी जांच चल रही है. कई मामले और सामने आने की संभावना है. सोमवार को नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप […]

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अनुशंसा करनेवाले व राशि देनेवाले दोनों पर होगी एफआइआर : नगर आयुक्त
धनबाद : निगर निगम के शौचालय निर्माण में भारी पैमाने पर घोटाला हुआ है. 43 हजार में 40 प्रतिशत शौचालय का एड्रेस नहीं है. उनकी जांच चल रही है. कई मामले और सामने आने की संभावना है.
सोमवार को नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने यह खुलासा किया है. नगर आयुक्त श्री कश्यप ने कहा है कि जिनकी अनुशंसा और जिनके द्वारा भुगतान किया गया है. दोनों पर गबन की एफआइआर दर्ज की जायेगी. बताते चलें कि नगर निगम शौचालय का 6.36 करोड़ का हिसाब ढूंढ़ रहा था. आधार सीडिंग के दौरान जब शौचालय का स्पॉट वेरिफिकेशन किया गया तो 40 प्रतिशत शौचालय का एड्रेस नहीं मिला.
मुख्यमंत्री जन संवाद में उठा शौचालय का मुद्दा : मुख्यमंत्री जन संवाद में शौचालय का मामला उठा. एक लाभुक ने मुख्यमंत्री जन संवाद में मामला उठाया कि शौचालय की एक किस्त छह हजार रुपया ही एकाउंट में आया है. दूसरी किस्त अब तक नहीं दी गयी. जन संवाद का मामला नगर निगम पहुंचा. नगर निगम द्वारा लाभुक के शौचालय की जांच करायी गयी तो पता चला कि जो एड्रेस जन संवाद में दिया था, वहां कोई शौचालय नहीं है. इसके बाद क्रमबद्ध शौचालय की जांच की गयी तो उपरोक्त मामले सामने आये.
6.36 करोड़ का हिसाब ढूंढ़ते-ढूंढ़ते एक बड़ा खुलासा : नगर विकास विभाग की ओर से शौचालय का 6.36 करोड़ रुपये वापस मांगा गया. जबकि निगम के एकाउंट में मात्र 26 लाख ही था. लिहाजा नगर निगम ने लाभुकों की सूची फिर से खंगालनी शुरू की. जांच में पाया गया कि कुछ लाभुक तो पैसा लेकर अपना एकाउंट बन करा लिये है तो कुछ लाभुक का एड्रेस नहीं मिला.
महत्वपूर्ण बिंदु
स्टॉलमेंट लेने के बाद हजारों लाभुकों का एकाउंट क्लॉज
जांच चल रही है. बड़े पैमाने पर शौचालय में अनियमितता सामने आ रही है. अब तक की जांच में 40 प्रतिशत शौचालय का एड्रेस नहीं मिला है. कई और मामले सामने आने की उम्मीद है. शौचालय के लिए जिसने अनुशंसा की है और जिसने भुगतान किया है. दोनों पर गबन की एफआइआर दर्ज की जायेगी.
चंद्रमोहन कश्यप, नगर आयुक्त
शौचालय पर एक नजर
67 हजार शौचालय बनाने का लक्ष्य था
दो अक्तूबर 2017 को ओडीएफ करने के प्रेशर में 20 हजार लाभुकों का नाम डिलीट किया गया
47,500 शौचालय के लिए 57 करोड़ का फंड आया
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