धनबाद: कोयला अधिकारियों का पे-रिवीजन अधर में लटक गया है. बीसीसीएल सहित कोल इंडिया के साढ़े 17 हजार कोयला अधिकारियों को अपने नये वेतनमान के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. शनिवार को दिल्ली में हुई कोल इंडिया बोर्ड की बैठक में संबंधित प्रस्ताव ही नहीं भेजा जा सका, इस कारण पे-रिवीजन पर बोर्ड की मुहर नहीं लग सकी है.
रेमूनरेशन कमेटी में लटका मामला : बताते हैं कि अधिकारियों के नये पे-रिवीजन में तकनीकी खामियों की वजह से रेमूनरेशन कमेटी ने ही संबंधित प्रस्ताव पर अपनी मुहर नहीं लगायी है. इस कारण कारण मामला कमेटी के समक्ष लटक गया है. कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बीसीसीएल शाखा के महासचिव भवानी बंद्योपाध्याय ने कहा कि आज की बोर्ड में पे-रिवीजन का प्रस्ताव प्रस्तुत न होना अधिकारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा. उन्होंने सीएमओएआइ एपेक्स कमेटी से आंदोलन की घोषणा करने की अपील की है. कहा कि बिना आंदोलन व लड़ाई के कुछ हासिल होने वाली नहीं है.
चेयरमैन से मिला सीएमओएअाइ प्रतिनिधिमंडल : कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एपेक्स) का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को कोल इंडिया के चेयरमैन गोपाल सिंह से दिल्ली में मिला. प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के नये पे-रिवीजन में हो रही देरी पर खेद जताते हुए इसे अविलंब लागू करने की मांग की. कोल इंडिया चेयरमैन ने 25 नवंबर की बोर्ड की बैठक में मुहर लगाने की बात कही है. प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के महासचिव पीके सिंह, संयुक्त सचिव गोपाल कृष्णन, आनंद सिंह व संयुक्त सचिव यूके दास आदि शामिल थे.
