धनबाद. जिले के संवेदकों की बैठक गुरुवार को निरीक्षण भवन में हुई. इसमें जीएसटी के अतिरिक्त भार से प्रभावित होने की बात कहते हुए केंद्र की तरह विपत्र में जीएसटी अतिरिक्त रूप से भुगतान करने की मांग की. संवेदकों ने कहा कि इस मामले को लेकर वे लोग जल्द सीएम एवं विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं से मिलेंगे. जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटायेंगे. संवेदकों ने कहा कि जीएसटी लागू होने से उनपर 12 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ा है.
संवेदकों के विपत्र में जीएसटी अतिरिक्त रूप से जोड़कर भुगतान नहीं होने से उनके शुद्ध लाभ से टैक्स कटने पर वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं. आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि संवेदकों का प्रतिनिधिमंडल डीसी व विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता को समस्या से अवगत करायेगा.
संवेदकों ने अारोप लगाया कि जीएसटी के बाद वैट व सर्विस टैक्स भी उसी अनुचित दर से बने प्राक्कलन में अदा करने को बाध्य किया जा रहा है. नये नियम के तहत राज्य सरकार के अधीनस्थ संवेदक टैक्स की मार झेल रहे हैं वहीं केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्य विभाग बीसीसीएल, सीएफआरआइ तथा आइएसएम संवेदकों को विपत्र में जीएसटी अतिरिक्त रूप से जोड़कर भुगतान कर रही है. इस दोहरी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. बैठक में जिला संवेदक संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, सचिव अनिल साव सहित अन्य संवेदक मौजूद थे.
