धनबाद: वाणिज्य कर शिकायत निवारण समिति की बैठक मंगलवार को संयुक्त आयुक्त रामजी प्रसाद की अध्यक्षता में हुई. बैठक में फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
जिला चेंबर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने जे वैट 200 के नये नियमों के तहत ऑन लाइन रिटर्न में विक्रय की पूरी विवरणी देने की विभागीय प्रक्रिया की जटिलता से अवगत कराया और संबंधित आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की. संयुक्त आयुक्त ने इसे राज्य स्तरीय मामला बताते हुए व्यवसायियों की भावना से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया.
स्व कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने तथा कंपोजिट टैक्स प्रणाली का सरलीकरण के साथ-साथ इसके नवीकरण की सीमा पांच वर्ष करने की मांग की गयी. कहा गया कि वाणिज्यकर विभाग द्वारा लगाये गये कैंप में ही निबंधन प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की जाये. इस पर सहमति प्रदान करते हुए जून में लगने वाले कैंप में ही निबंधन प्रमाण पत्र बंटवाने पर सहमति प्रदान की गयी.
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ऑन लाइन पेमेंट की प्रक्रिया में सभी बैंकों को शामिल करने पर अगले दो से तीन महीनों में सभी बैंकों को इस दायरे में लाने का आश्वासन दिया गया. वाणिज्यकर कार्यालय में व्यवसायी कक्ष अगले माह तक तैयार करवाने का आश्वासन दिया गया. बैठक में राजेश गुप्ता, अशोक अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, अशोक साव, ललन मिश्र, विजय तुलस्यान, मनोज गुप्ता, श्याम गुप्ता, संजय माकन एवं संजय लोधा उपस्थित थे.
