धनबाद: कोल इंडिया के गैर अधिकारियों के वेतन समझौते के लिए गठित जेबीसीसीआइ-10 की दो दिवसीय बैठक पहली बार रांची में होगी. गुरुवार से शुरू इस महत्वपूर्ण बैठक पर कोल इंडिया और सिंगरेनी कोल कंपनी के लगभग साढ़े तीन लाख कोयला मजदूरों की निगाहें टिकी हैं. जेबीसीसीआइ की बैठक शुरू होने के पहले फीमेल वीआरएस सब कमेटी की बैठक 9.30 बजे से होगी. दोनों बैठक आइआइसीएम के सभागर में होगी. बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन सुतीर्थ भट्टाचार्या के साथ-साथ सभी कोयला कंपनियों के सीएमडी शामिल होंगे. मजदूर प्रतिनिधियों की ओर से चारों यूनियनों (सीटू, एचएमएस, बीएमएस व एटक) के नामित सदस्य हिस्सा लेंगे.
महत्वपूर्ण है यह बैठक : जेबीसीसीआइ की सातवीं दो दिवसीय बैठक महत्वपूर्ण है. इसके पहले हुई छह बैठक में वेज बढ़ोतरी पर कोई सहमति नहीं बन पायी है. प्रबंधन 18 प्रतिशत मिनिमम गारंटी बेनिफिट ( एमजीबी) देने का प्रस्ताव दे चुका है. लेकिन यूनियन नेता पिछले समझौते से कम लेने को तैयार नहीं हैं. पिछले समझौते में 25 प्लस 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिली थी. प्रबंधन कंपनी की माली हालत और अधिकारियों के तीसरे वेतनमान का हवाला दे रहा है. इसी माह की 31 तारीख को कोल इंडिया के चेयरमैन सुतीर्थ भट्टाचार्या रिटायर हो रहे हैं. यूनियन नेताओं को यह भय भी है कि चेयरमैन के रिटायर हो जाने के बाद वेतन समझौता कहीं लटक न जाये. दबाव में प्रबंधन भी है.
मामला कोल इंडिया बोर्ड में : मजदूरों के वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा कोल इंडिया बोर्ड में उठा. 14 अगस्त को कोल इंडिया बोर्ड की हुई बैठक में प्रबंधन ने 18 प्रतिशत से अधिक की अनुमति मांगी. बताते हैं कि बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों ने आपत्ति जतायी. कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि बोर्ड ने मोलभाव करने के साथ अनुमति दे दी है. पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.
फीमेल वीआरएस : इस स्कीम के तहत हजारों आवेदकों के आवेदन पेंडिंग हैं. कुछ कलर ब्लाइंडनेस के कारण तो कुछ स्किल्ड, अनस्किल्ड के नाम पर तो कुछ टेक्निकल, नन टेक्निकल के नाम पर. कुछ कंपनी ने कलर ब्लाइंडनेस में नियोजन दिया तो कुछ ने नहीं दिया. गुरुवार की बैठक में पूरे कोल इंडिया में एकरूपता हो, इस पर फैसला होना है.
सरकार ने कोल इंडिया को कंगाल बना दिया : रामानंदन
सीटू नेता व जेबीसीसीआइ सदस्य डीडी रामानंदन कहते हैं कि सरकार ने कोल इंडिया का पैसा लूट कर कंगाल बना दिया. कोल इंडिया को दुधारू गाय समझ कर दूह लिया. अब चारा भी नहीं दे रही है. कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार सम्मानजनक बढ़ोतरी नहीं देगी. नहीं देगी तो क्या सरेंडर कर दें. कोयला मजदूर अपना हक लेना जानता है.
25 प्रतिशत से कम मंजूर नहीं : नत्थूलाल पांडेय
एचएमएस नेता व जेबीसीसीआइ सदस्य नत्थूलाल पांडेय कहते है कि 25 प्रतिशत से कम मंजूर नहीं होगा. प्रबंधन ने संडे, ओटी बंद कर दिया. खदान बंद कर रहा है. मजदूरों के लिए वीआरएस ला रहा है. समझौता सम्मानजनक होना चाहिए.
