राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन

पालोजोरी. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह की अगुवाई में प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना देकर झारखंड सरकार की जनविरोधी नीतियों व बिगड़ती विधि व्यवस्था के खिलाफ विरोध जताया. इस अवसर पर राज्यपाल के नाम 16 सूत्री ज्ञापन सौंपकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने व जनविरोधी नीतियों में सुधार की मांग की है. इसमें विभिन्न पंचायतों के भाजपा कार्यकर्ता व नेता का जुटान प्रखंड परिसर में हुआ. वहीं, पूर्व विधायक ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चा पर फेल है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है. जल्द ही इसमें सुधार नहीं हुआ तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन का रास्ता अपनायेगी. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मौके पर पिंटू हालदार, संतोष साह, अजय शर्मा, सुनील दास, कामदेव यादव, त्रिवेणी मंडल, गौरा दास, सुशील साधु, रबी चार, गुलशन कुमार, सत्यवान पंडित, राजू पंडित, भूदेव यादव, मुन्नू यादव, रोशन साह, पवन मिर्धा, बाटूल रजवार, मिथिलेश राय, उत्तम राय, पिंटू मोदी, सलामत अंसारी, लोखाय मंडल, पंकज भदोरिया समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे.

ये हैं प्रमुख मांगें :

राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में मुख्य रूप से सूर्या हांसदा के फर्जी एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने, रिम्स 2 का निर्माण कार्य खेतिहर जमीन के मालिकों को उजाड़ कर नहीं की जाये, संताल परगना में अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में हो रही गौ तस्करी पर रोक लगाई जाए, मंईया सम्मान योजना में दस लाख से ज़्यादा महिलाओं का जो नाम हटाया गया है, उसे फिर से जोड़ा जाय, राज्य सरकार के द्वारा सभी बालू घाटों को कॉमर्शियल घाट कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए बालू नहीं मिल पायेगा, ऐसे में लोगों को बालू मिले इसकी व्यवस्था सरकार करें, किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराया जाए, झारखंड में यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगायी जाये, ताकि किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया मिल सके, जनता को जनता को निर्बाध मिले, खराब ट्रांसफाॅर्मर अविलंब बदला जाये, झारखंड में एसआइआर को सख्ती से लागू किया जाये, ताकि अवैध बांग्लादेशियों को यहां से बाहर निकाला जा सके, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था में अविलंब सुधार किया जाए, असंगठित मजदूरों के पलायन पर रोक लगाया जाए, विधवा, वृद्धा, दिव्यांगों का पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाये, भारत सरकार द्वारा राज्य को दिये गये प्रधानमंत्री आवास को राज्य सरकार जल्द से जल्द धरातल पर उतारे, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में लाखों किसानों का नाम झारखंड सरकार द्वारा हटाया गया है. उनका नाम जल्द जोड़ा जाये, साथ ही क्षेत्र की सभी जलसहिया और सहिया को प्रोत्साहन राशि के जगह मानदेय लागू किया जाये और उनका स्वास्थ्य कराया जाये. हाइलार्ट्स : पूर्व विधायक रणधीर सिंह की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय में किया धरना-प्रदर्शन

राज्यपाल के लिए नाम सौंपा 16 सूत्री ज्ञापन