पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में लगाया गया सात हजार रुपये जुर्माना

मधुपुर. प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र की 21 पंचायतों में की गयी मनरेगा योजनाओं के ऑडिट की जनसुनवाई ज्यूरी सदस्यों की देखरेख में की गयी. इस दौरान ज्यूरी सदस्यों की टीम ने पंचायतवार जनसुनवाई की. इसमें पूर्व में पंचायतस्तरीय जनसुनवाई में जो साक्ष्य उपस्थित करने का निर्देश ज्यूरी सदस्यों की ओर से दिया गया था. इसका पालन नहीं किये जाने से संबंधित कर्मियों पर जुर्माना लगाया गया. वहीं, जनसुनवाई के दौरान पंचायतों के योजनाओं में सामंजस्य स्थापित होने पर कुछ योजनाओं को जिलास्तरीय जनसुनवाई में भेजे जाने का निर्णय ज्यूरी सदस्यों ने लिया. ऑडिट टीम के डीआरपी पंचम प्रसाद वर्मा ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के तहत 73 हजार आठ मामलों का सत्यापन ऑडिट टीम के माध्यम से किया गया. वर्ष 2022 से 24 तक के 6952 संचिकाओं की जांच की गयी. इस दौरान 69 करोड़ 42 लाख दी गयी राशि का सामाजिक अंकेक्षण तीन वर्षों का किया गया. इसमें 22 हजार 751 मजदूरों ने काम किया. ग्राम सभा व पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में रिकवरी की गयी. सात हजार रुपये जुर्माना किया गया. पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में ज्यूरी सदस्य के रूप में प्रखंड प्रमुख पदमनी देवी, बीडीओ अजय कुमार दास, जिला परिषद सदस्य में सोनी सोरेन व फारूक अंसारी, संस्था प्रतिनिधि में अरविंद कुमार, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष दिनेश्वर किस्कू, ऑडिटर टीम के डीआरपी पंचम प्रसाद वर्मा, एफसी पंकज कुमार झा, यदुमनी तांती, बाबूमनी मंडल, बीआरपीएसडी हरे राम पांडेय आदि मौजूद थे. पंचायत मुखिया विनोद यादव, मोहन किस्कू, योगेंद्रनाथ सेन, दिनेश मंडल, मुकेश कुमार दास, मीना देवी, बीपीओ विकास कुमार व कुमार गौतम, एई नवनीत कुमार, जेई दिलीप कुमार यादव, डॉमित कुमार, सुशांत कुमार, प्रणय कुमार, बिनोद कुमार समेत पंचायत व रोजगार सेवक मौजूद थे. —————————- प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई में मनरेगा योजनाओं का ज्यूरी सदस्य ने सुनीं समस्या