देवघर: खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार सिंचाई परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करती है. लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरुरत पड़ती है तो करोड़ों रुपये की योजनाएं बेकार साबित हो जाती है.
लघु सिंचाई विभाग से देवघर जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 कुल 26 चेक डैम का निर्माण किया गया. 26 चेकडैम पर करीब 13 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, लेकिन अधिकांश चेक डैम में एक बूंद पानी तक नहीं है. पानी के अभाव में करोड़ों रुपये का चेक डैम बेकार हो गया है. चेक डैम का निर्माण कई ऐसे स्थलों पर किया गया है, जहां पानी का स्रोत तक नहीं है.
अनुपयोगी जगह पर चेकडैम बना दिया गया है. सिंचाई के उद्देश्य की अनदेखी कर ऐसे जोरिया पर चेक डैम बनाया गया है, जहां बरसात में भी पर्याप्त पानी नहीं रहता है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या अभियंताओं ने बगैर स्थल निरीक्षण किये चेकडैम का प्राक्कलन तैयार कर दिया व जिस कारण करोड़ों खर्च के बाद भी सिंचाई को उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है. जिले के मधुपुर, सारठ, पालोजोरी, देवीपुर, मारगोमुंडा, मोहनपुर व देवघर प्रखंड श्रृंखलाबद्ध चेकडैम बनाया गया है.
दिशा की बैठक में जांच का निर्णय
पिछले दिनों सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में हुई दिशा कमेटी की बैठक अनुपायेगी चेक डैम निर्माण व भुगतान का जांच का निर्णय लिया गया है. बैठक में मधुपुर प्रखंड के भगवान जोरिया में चेक डैम निर्माण की गुणवत्ता स्थय चयन की शिकायतें आयी थी. मारगोमुंडा प्रखंड में चिहुंटिया गांव में भी ऐसा जोरिया पर चेक डैम बनाया गया है, जहां पानी का कोई बहाव नहीं है. दिशा की बैठक में विकास शाखा के प्रभारी को तकनीकी पहलुओं की अनदेखी कर अनुपयोगी स्थल पर चेकडैम निर्माण के जिम्मेवारी अभियंताओं के खिलाफ जांच व कार्रवाई का निर्णय लिया गया है.
