झारखंड : दुमका में कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव मंजूर, वैट की दर बढ़ी, एक रुपया सेस भी लगेगा
दुमका : राज्य में पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे. दुमका में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्व के नुकसान से बचने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर बढ़ाने का फैसला लिया है. पेट्रोल पर अब 20 के बादले 22 फीसदी वैट लगेगा. इसी तरह डीजल पर भी 18 के बदले 22% वैट वसूला जायेगा.
इसके अलावा दोनों पर एक रुपये प्रति लीटर की दर से सेस लगेगा. अधिसूचना जारी होने के बाद रांची में पेट्रोल के दाम में 1.94 रुपये और डीजल की कीमत में 2.62 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि होगी. यानी रांची में पेट्रोल 56.69 रुपये के बदले 58.63 रुपये प्रति लीटर मिलेगा. वहीं डीजल 47.99 के बदले 50.61 रुपये प्रति लीटर हो जायेगा. हालांकि यह वृद्धि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कम है.
रसोई गैस पर वैट लगाने का नियम बदला :बैठक में रसोई गैस उपभोक्ताओं को डीबीटी से जोड़ने के लिए रसोई गैस पर वैट लगाने का नियम बदलने का फैसला लिया गया. डीबीटी से जोड़ने पर उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर के बाजार मूल्य पर वैट चुकाना पड़ता था.
इससे उपभोक्ताओं को प्रति सिलिंडर करीब 15 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता था. पर अब सरकार ने अनुदानित दर पर निर्धारित गैस सिलिंडर के मूल्य पर वैट लगाने का फैसला किया गया. इससे डीबीटी से जुड़ने के बाद उपभोक्ताओं पर 15 रुपये का अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा.
बनवार जाति पिछड़ा वर्ग अनुसूची-दो में शामिल : बैठक में सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए ‘बनवार’ जाति को पिछड़ा वर्ग अनुसूची-दो में शामिल करने का फैसला किया. सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को राजस्व की शक्तियां देने पर सहमति दी.
कई मेले राजकीय महोत्सव घोषित
देवघर व बासुकिनाथ मेला, इटखोरी मेला, दुमका का हिजला मेला और साहिबगंज का माघी मेला
डीजीपी का दो पद होगा झारखंड में
राज्य में एक अतिरिक्त डीजीपी का पद सृजित किया जायेगा. इनका वेतनमान 75500 से 80,000 रुपये होगा.
एनसीसी कैडेट को तोहफा
प्रत्येक एनसीसी कैडेट को नाश्ते के लिए अब दो रुपये के बदले प्रतिदिन 10 रुपये दिये जायेंगे. आकस्मिक भत्ता भी बढ़ा कर 12 रुपये की जगह 18 रुपये प्रति कैडेट कर दिया गया है.
एसी-एसटी छात्रों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग
सरकार राज्य के एससी-एसटी छात्रों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देगी, ताकि वे नौकरी पा सकें. सी-डैक के जरिये इन छात्रों का नामांकन होगा. कैबिनेट ने इसके लिए 1.98 करोड़ की मंजूरी दी है. इसके तहत बिजनेस कंप्यूटिंग, एडवांस वेब टेक्नोलॉजी, एनरॉयड प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, मल्टी-मीडिया एंड वेब डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जायेगा.
