पहाड़िया की जमीन पर निर्माण कार्य राेका
Author Prabhat khabar digital desk
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देवघर : मोहनपुर प्रखंड के सरासनी पंचायत स्थित हरिलाजोड़ी गांव में आदिम जनजाति पहाड़िया सुनील पुजहर (30) की मौत के बाद भू-माफियाओं के डर से पूरा परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गया है. सुनील के चाचा हीरालाल पूजहर ने अपनी जमीन बचाने के लिए सीओ प्रीतिलता किस्कू से गुहार लगायी है. सीओ के निर्देश […]
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देवघर : मोहनपुर प्रखंड के सरासनी पंचायत स्थित हरिलाजोड़ी गांव में आदिम जनजाति पहाड़िया सुनील पुजहर (30) की मौत के बाद भू-माफियाओं के डर से पूरा परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गया है. सुनील के चाचा हीरालाल पूजहर ने अपनी जमीन बचाने के लिए सीओ प्रीतिलता किस्कू से गुहार लगायी है.
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सीओ के निर्देश पर शनिवार को सीआइ आदित्य कुमार स्थानीय मुखिया अमर पासवान के साथ हरिलाजोड़ी पहुंचे व ऊपर अंबाकुरा गांव पहुंचकर पहाड़िया की जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी. सीआइ ने काम पर लगे मजदूरों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी पहाड़िया की कोई भी जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना है.
पहाड़िया की जमीन पर कब्जा सीधे आदिम जनजाति की प्रताड़ना व एसपीटी एक्ट का उल्लंघन माना जायेगा. सीआइ ने कहा कि जिन-जिन लोगों ने पहाड़िया की जमीन पर कब्जा कर अवैध ढंग से बेचा है उन्हें चिन्हित कर सूची तैयार की जायेगी व कार्रवाई के लिए सीओ के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी तक भेजा जायेगा.
सीआइ ने मजदूरों से कहा कि यहां काम कराने वाले व्यक्ति दस्तावेज के साथ अंचल कार्यालय पहुंचें. मालूम हो कि सुनील के पिता बिरजू पुजहर व हिरालाल पुजहर के परिवार में कुल 4.90 एकड़ पैतृक जमीन थी, इसमें करीब चार एकड़ जमीन पर अलग-अलग लोगों ने कब्जा कर टूकड़ों में उनकी जमीन को अवैध ढंग से बेच दी है.
धीरे-धीरे जमीन लूटता गया. अब इन पहाड़िया परिवार के पास इतनी जमीन नहीं बच पायी कि परिवार खेती कर जीवन-यापन कर सके. इस परिवार की विधवा सीता देवी ने भी एसडीओ जमीन बचाने की गुहार लगा चुकी है.
भयभीत है परिवार : मुखिया
जांच के दौरान मुखिया ने सीआइ को बताया कि हरिलाजोड़ी में केवल एक ही पहाड़िया परिवार है. भू-माफियाओं के डर से पूरा पहाड़िया परिवार भयभीत है. 2013 से ही इस जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अनुमंडल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन जमीन बचाने की कानूनी लड़ाई के लिए पहाड़िया परिवार के पास पैसे नहीं हैं. पहाड़िया परिवार का अस्तित्व बचाने के लिए पंचायत व प्रशासन को मिलकर सहयोग करना होगा. जमीन पर कब्जा करने वालों की लिस्ट पंचायत से तैयार कर सौंप दी जायेगी.
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