देवघर : बालक-बालिकाओं के साथ यौन अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. स्पेशल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो रहा है व अपराध में दोषी पाये गये को कठोर सजाएं भी मिल रही है, लेकिन अपराध में कमी नहीं आ रही है. चाहे जागरूकता की कमी हो या विचारों में शून्यता आ गयी हो या फिर अन्य कारण, बाल अपराध समाज के लिए एक चुनौती हो गयी है.
हालिया घटनाओं में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नाबालिग लड़का हो या लड़की उनके साथ दुराचार व अन्य प्रकार से शोषण की घटनाएं घटी है व इन घटनाओं को लेकर एफआइआर दर्ज हुआ है.
जनवरी 2018 से लेकर नवंबर 2018 के अंतिम सप्ताह तक का ग्राफ 83 पहुंच गया है. इसे प्रत्येक माह के आंकड़ों में देखा जाय, तो हर माह लगभग आठ मामले दर्ज हो रहे हैं. इसके अलावा कई एेसी घटनाएं भी होती हैं जो आपस में ही सुलझा लिये जाते हैं.
दर्ज मामलों में अपहरण व शोषण अव्वल: पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी केस दर्ज हो रहे हैं उसमें सबसे अधिक शादी की नीयत से अपहरण कर शोषण करने के हैं. इसकी संख्या 76 तक पहुंच गयी है. इसके अलावा जबरन सिंदुर डालने, अभद्रता करने व गायब करने के मामले हैं. कोर्ट में मामलों का स्पीडी ट्रायल हो रहा है व सजाएं भी मिल रही हैं, फिर भी अपराध का सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है. पढ़े-लिखे युवक -युवतियों से लेकर अनपढ़ युवक-युवतियां इस प्रकार की घटनाओं में नामजद हुए हैं.
दोषियों को मिल रही सजाएं, फिर भी थम नहीं रहा अपराध
केस स्टडी -एक
मधुपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की जोरिया में स्नान करने गयी थी जहां पर उनके साथ एक युवक ने रेप किया. साथ ही जान से मारने की धमकी. इस मामले में मधुपुर थाना में पीड़िता के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें एक युवक को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. कोर्ट में पीड़िता का बयान भी हुआ जिसमें घटना की पुष्टि की है. केस पुलिस अनुसंधान में है.
केस स्टडी -दो
मधुपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दलित लड़की को साजिश के तहत अपहरण कर ले जाने व उसके साथ रेप की घटना को लेकर केस दर्ज हुआ है. जानकारी के अनुसार लड़की को जबरन उठाकर ले गया व उसे हवस का शिकार बनाया. इस केस का आरोपित फिलहाल जेल में है. मामला विचाराधीन है.
बना है स्पेशल कोर्ट
पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट का जिले में गठन है जहां पर सुनवाई होती है. देवघर में सेशन जज एक को इस प्रकार के मामलों की सुनवाई की जिम्मेवारी दी गयी है जहां पर मामले का ट्रायल होता है. जिले के सभी थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए केस को इस अदालत में भेज दिया जाता है. साल गुजरने में महज एक माह बाकी है.इस साल के आंकड़े बीते साल के आंकड़ों से अधिक है.
क्या है पॉक्सो एक्ट
द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) को बालकों के साथ होने वाले दुराचार, अत्याचार व शोषण को रोकने के लिए लाया गया है. वर्ष 2018 में भी बदलाव आया है जिसमें मौत तक की सजा का प्रावधान है.
